इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
महाराष्ट्राचे महसुली तूट ही अंदाजे २० हजार कोटी वरून वाढून ४५ हजार ८९२ कोटी दाखवली आहे. मागच्या वर्षी २० हजार कोटींची तूट दाखवलेली ती २६ हजार ५३६ कोटींवर सुधारित अंदाजाने पोहोचली. म्हणेज एकूण तूट ६० हजार कोटींपर्यंत जाईल. राजकोषीय तूट देखील १ लाख १० हजार कोटीवरून आज ती १ लाख ३६ हजार कोटींवर गेली आहे. हा आकडा सुद्धा दीड लाख कोटींपर्यंत गेल्याशिवाय राहणार असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी यावर आपली प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले की, अधिक्याचे बजेट करण्याची परंपरा या सरकारने गेल्या काही काळात तोडलेली आहे. त्याचा फटका सर्वांनाच विशेषता आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागातील योजनांवर होत आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या योजना सेव्हन हेवन सारख्या आहेत. जे गाडीतून फिरणार आहेत त्यांच्यासाठी असंख्य पूल, टनेलच्या घोषणा आहेत. पण एसटी बसने, रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य, गरीब, मध्यमवर्गीय लोकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
शिवभोजन योजनेचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे ती बंद करण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन दिसतोय अशी आमची शंका आहे. आनंदाचा शिधा यावर देखील भर देण्यात आलेला नाही. कारण आता निवडणुका नाहीत. त्यामुळे या योजनांची गरज फारशी राहिलेली नाही. निवडणुकीत केल्या गेलेल्या कुठल्याही घोषणेची पूर्तता या बजेटमध्ये केली गेलेली नाही. लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान १५०० वरून २१०० होण्याची अपेक्षा होती पण तेही घडले नाही. २५ लाख रोजगार निर्माण करू अशी घोषणा केली होती प्रत्यक्षात फक्त ९० हजार रोजगार निर्मितीचे अर्थसंकल्पात नमूद केले आहे.
चार चाकीचे दर वाढवून मुद्रांक शुल्कातही वाढ केली आहे. सामान्य माणसाच्या खिशातून जास्त पैसे काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. महागाई कमी करण्यासाठी सरकारने कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही.
आम्हाला अपेक्षा होती की, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी सरकार जाहीर करेल, तेही झाले नाही. शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री सन्मान योजनेचे ३ हजार रुपये वाढवण्याची जी घोषणा आहे तीही कुठे आढळली नाही. विजेचे दर कमी करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना दिसत नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये असमतोल तयार झालेला आहे. फक्त आश्वासनांचा हा अर्थसंकल्प आहे.
