मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- केंद्रीय मोटार नियम १९८९ च्या नियमानुसार सर्व वाहनांना ‘ हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट ‘ बसविणे बंधनकारक आहे. वाहन विक्रेत्याकडून १ एप्रिल २०१९ नंतर नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविण्यात येत आहे. मात्र ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना ही नंबर प्लेट सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार लावणे बंधनकारक केले आहे.
देशातील बहुतेक राज्यात जुन्या वाहनांना अशा प्रकारची नंबर प्लेट लावण्याचे काम सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्यातील ०१ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यानुसार उच्चाधिकार समितीने ३ कंपन्यांचे दर अंतिम केले असून मान्य झालेल्या दरानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालयाने कार्यारंभ आदेश जारी केले आहेत. राज्यात ठरवून दिलेले दर हे ‘एचएसआरपी ‘ नंबर प्लेट व फिटमेंट चार्जेससह आहेत. तसेच काही राज्यातील दर फिटमेंट चार्जेसशिवाय आहेत.
या निर्णयावर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, वाहनांची सुरक्षा आणि ओळख सुनिश्‍चित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने एचएसआरपी (मान्यताप्राप्त सुरक्षित असलेली नोंदणीकृत नंबर प्लेट) वापरणे अनिवार्य केले आहे. मात्र त्यातही महाराष्ट्राला लुटण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. इतर राज्याच्या तुलनेने तिपटीने अधिक रक्कम वसूल केली जात आहे.
महाराष्ट्रातील नागरिकांना लुटण्याचे कंत्राट कोणी दिले आहे? याची त्वरित चौकशी व्हावी. संबंधितांवर कडक कारवाई व्हावी. तसेच सदरची अवाजवी लूट रोखण्यासाठी दिलेली कंत्राटे रद्द करून सर्वसामान्यांना परवडतील असे दर आकारले जातील याची मुख्यमंत्री महोदयांनी खात्री करावी. नंबर प्लेट बसवण्यासाठी मुदतवाढ देखील द्यावी.
