नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – फेररचना आयोगाने जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघात बदल करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्याशिवाय काश्मीर विभागात मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सल्ला देण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेशाच्या पाच सहकारी सदस्यांना प्रस्ताव सुपूर्द करण्यात आला आहे. अधिकारी म्हणाले, की अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाच्या फेररचनेच्या प्रस्तावांतर्गत जम्मू विभागातून राजौरी आणि पुंछ या भागांचा समावेश करून अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघाच्या फेररचनेचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभा प्रारूपच नव्हे, तर लोकसभा मतदारसंघाचा आकार फेररचना आयोगाकडून बदलण्यात येणार आहे. या संदर्भातील मसुद्याचा अहवाल आयोगाने सादर केला आहे. आयोगाच्या या अहवालावर जम्मू-काश्मीरमधील अनेक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्यातील अनेक विधानसभा मतदारसंघातील जागा रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हब्बा कदल या जागेचाही समावेश आहे. हा मतदारसंघ स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांचा पारंपरिक गड मानला जातो. श्रीनगर जिल्ह्यातील खानयार, सोनवार आणि हजरतबल विधानसभा जागा वगळून इतर सर्व जागांची फेररचना करण्यात आली आहे. चन्नापुरा तसेच श्रीनगर दक्षिण या मतदारसंघाप्रमाणे नव्या विधानसभा जागांसोबत विलिनीकरण करण्यात आले आहे. नव्या प्रस्तावित अहवालानुसार, हब्बा कदलमधील मतदारांची आता कमीत कमी तीन मतदारसंघांमध्ये विभागणी झाली आहे.
याचप्रमाणे पाच विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या बडगाम जिल्ह्याची फेररचना करण्यात आली आहे. बारामुला लोकसभा मतदारसंघात विलिनीकरण करण्यात आले आहे. याशिवाय इतर क्षेत्र विभाजित करण्यात आले आहेत. उत्तर काश्मीरमध्ये कुंजरसारख्या नव्या विधानसभा जागांची निर्मिती करण्यात आली आहे. पूर्वी अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात असलेल्या पुलवामा, त्राल आणि शोपियां यासारख्या जागा आता श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघामध्ये विलिनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या जागा ८३ वरून ९० झाल्या आहेत. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या तत्कालीन विधानसभेत काश्मीरमध्ये ४६, जम्मूमध्ये ३७ आणि लडाखमध्ये ४ जागा होत्या. हा अहवाल पाच सहकारी सदस्य असलेले फारुक अब्दुल्ला, हसनैन मसुदी आणि अकबर लोन, जितेंद्र सिंह आणि जुगल किशोर यांना पाठवण्यात आला आहे. या सर्वांना १४ फेब्रुवारीपर्यंत आपला सल्ला देण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात येणार आहे.
