नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी काही कालमर्यादा किंवा रोडमॅप तयार केला आहे का, असा सवाल उपस्थित करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला सुनावले आहे.
केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम ३७० हटवले आहे. ३७० कलम हटवल्यानंतर केंद्राने जम्मू-काश्मीर राज्याचं जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर केलं. कलम ३७० संबंधित याचिकेवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठापुढे मागील १२ दिवसांपासून ही सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारले आहे.
जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी काही कालमर्यादा किंवा रोडमॅप तयार केला आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. केंद्र सरकारने मंगळवारी न्यायालयात सांगितले की, तात्पुरता उपाय म्हणून जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवले आहे. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा कायम राहणार असला तरी जम्मू आणि काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल केला जाणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत यांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
कालमर्यादा ठरविण्याबाबत विचारणा
आम्हाला यावर केंद्र सरकारचे निवेदन हवे आहे. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासंदर्भात काही कालमर्यादा ठरवली आहे का, लोकशाहीची पुनर्स्थापना होणे, ही आपल्या देशात एक महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी काय रोडमॅप तयार केला आहे, अशी विचारणा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली.
Jammu Kashmir Supreme Court Modi Government
Elections Roadmap Legal State Status
