मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
भारतीय राज्यघटनेत कलम ३७० कलमानुसार जम्मू कश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळे तेथे अन्य कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला मालमत्ता खरेदी करण्याचा किंवा जमीन खरेदी करण्याचा अधिकार नव्हता. मात्र राज्य घटनेतील ३७० कलम रद्द करण्यात आल्याने यामध्ये सुधारणा झालेली दिसून येते.
घटनेतील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरून आलेल्या एकूण ३४ जणांनी या केंद्रशासित प्रदेशात मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.
फजलुर रहमान म्हणाले की, राज्यातून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील नागरिकांनी केंद्रशासित प्रदेशात मालमत्ता खरेदी केली आहे. या मालमत्ता कोणत्या भागात विकत घेतल्या आहेत ? या प्रश्नावर गृह राज्यमंत्री म्हणाले, या मालमत्ता जम्मू, रियासी, उधमपूर आणि गांदरबल जिल्ह्यांतील आहेत. मालमत्तांच्या खरेदीच्या कायद्यात बदल करण्यात आले आणि त्यानंतर नवीन जमीन खरेदीचे कायदे केले आहेत.
जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील २० नागरिकांनी या भागात जमीन खरेदी केल्याचे केंद्राने गेल्या वर्षी सांगितले होते. जम्मू-काश्मीर प्रशासनातील सूत्रांच्या हवाल्याने लिहिले आहे की, या सर्व मालमत्ता पंजाब आणि दिल्लीतील व्यक्तींसह व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी खरेदी केल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये जमिनीचे भूखंड फार मोठे नाहीत आणि मोठ्या प्रमाणावर हॉलिडे होम किंवा फार्महाऊस उभारण्यासाठी योग्य आहेत.
काश्मीरमध्ये दुबई मोठी गुंतवणूक करणार असल्याचे भारताने म्हटले आहे. प्लॉट्स आता १८ लाख रुपये प्रति प्लॉट या दराने विकले जात आहेत. अनेक नागरिक भविष्याचा विचार करून गुंतवणूक करत आहेत. गुंतवणूकदारांमध्ये असा विश्वास आहे की, लवकरच खोऱ्यात शांतता नांदेल आणि आता केलेली गुंतवणूक यशस्वी होईल.
भविष्यात फायदेशीर व्यवसायाच्या संधी निर्माण करणाऱ्या साठी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे आणि बाहेरील नागरिकांना मालमत्ता मिळवण्यापासून रोखणारे कलम ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी रद्द केले आणि जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेची तरतूद करण्यात आली आहे, तर लडाखमध्ये विधानसभेची तरतूद नाही.
