मुंबई – भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने राज्यात राबविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाची महाविकास आघाडी सरकारने चौकशी लावली. या चौकशीत जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लीनचीट देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, अशी कुठलीही क्लीनचीट दिली नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
काल दि. 26 ऑक्टोबर, 2021 रोजी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांची लोक लेखा समितीसमोर साक्ष होती. त्यावेळी जलसंधारण सचिवांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे सदर बातमी प्रसृत करण्यात आलेली आहे. परंतु, CAG ने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांवर विभागाच्या सचिवांनी आपली साक्ष नोंदविलेली आहे व ही आकडेवारी योजनेची अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेने स्वतः दिलेली आहे.
या अभियानाची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी शासनाने SIT नेमलेली होती. त्याप्रमाणे सुमारे 71% कामांमध्ये आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. सदर SIT च्या अहवालाप्रमाणे शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश यापूर्वीच दिलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी SIT च्या निकषाप्रमाणे चौकशी अहवाल सादर केलेला नाही. ही सर्व चौकशी चालू असताना शासनाने जलयुक्त शिवार अभियानाला क्लिनचिट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
जलयुक्त शिवार ही जनतेची आणि जनतेने राबविलेली योजना!
उच्च न्यायालयाद्वारे स्थापित देशभरातील तज्ञांच्या समितीने सुद्धा हीच बाब सांगितली होती. त्यामुळे संपूर्ण योजनेला बदनाम करणे, हे चुकीचेच होते.
आता योजनेच्या फायद्यांबाबत सरकारनेच उत्तर दिले आहे.#जलयुक्तशिवार #JalYuktShivar pic.twitter.com/3FaMuMH6EH— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) October 27, 2021
