मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जालना जिल्ह्यात मराठा आंदोलकांवर लाठीमार करण्यात आल्याच्या घटनेची दखल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या घटनेचे पडसाद ठिकठिकाणी उमटत आहेत. तर, विरोधकांकडून यासंदर्भात सरकारवर तीव्र टीका होत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे की, जालना जिल्ह्यातील अंतरवली येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनातील आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून या घटनेची माहिती घेतली असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत, जनतेने शांतता राखावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली येथे सुरू असलेल्या आंदोलना दरम्यान झालेल्या लाठीमाराची घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात असल्याचे सांगत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रामाणिक भूमिका राज्य सरकारची आहे. नागरिकांनी शांतता राखावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, या घटनेची जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून माहिती घेतली आहे. मी या आंदोलनाच्या नेत्यांशी देखील संवाद साधला होता. त्यांच्या मुद्द्यांवर अधिकाऱ्यांकडून युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगतानाच त्यांना आंदोलन मागे घेण्याची विनंती देखील केली होती. मात्र आंदोलनावर ते ठाम राहिल्याने त्यांची प्रकृती खालावत होती. आज जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक त्यांना भेटायला गेले होते. त्यांची प्रकृती पाहून त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी विनंती देखील त्यांनी केली होती.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे ही भूमिका राज्य शासनाची आहे. या समाजाला न्याय देण्याची भावना आणि भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराच्या घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल. नागरिकांनी शांतता राखावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी म्हटले आहे की, आरक्षणाच्या मागणीसाठी आजवर अतिशय शांततेत आपले आंदोलन करणाऱ्या मराठा बांधवांवर जालना येथे ज्या पद्धतीने पोलिसांनी लाठीचार्ज केला ती घटना चीड आणणारी आहे. ही सरकारची दडपशाही आहे. या घटनेचा आणि सरकारच्या दडपशाहीचा तीव्र निषेध. अशा लाठीचार्जमुळे आंदोलन चिरडले जाऊ शकत नाही. सरकार चर्चेच्या माध्यमातून नव्हे तर हुकूमशाहीने प्रश्न हाताळत असल्याचे दिसते.
