जालना (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीसाठी उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारने यासंदर्भात काढलेला जीआर अमान्य केला आहे. सरकारच्या जीआरमध्ये काहीच नसल्याचे म्हणत त्यांनी उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या बारा दिवसांपासून अंतरवाली सराठीमध्ये उपोषणावर बसले आहेत. काल जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. त्यानंतर सरकारचे पत्र घेवून अर्जुन खोतकर त्यांच्या भेटीला आले होते. या भेटीनंतरही मनोज जरांगे पाटील यांनी बोलल्याप्रमाणे जीआरमध्ये काहीही आदेश नाहीत, असे सांगत उपोषण सुरू ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात शुक्रवारी रात्री मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर मनोज जरांगे यांचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात तब्बल अडीच तास चर्चा झाली. ही चर्चा सकारात्मक झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले होते. या चर्चेनंतर अर्जुन खोतकर यांच्यासह मनोज जरांगे-पाटील यांचे शिष्टमंडळ जालन्यातील आंदोलनस्थळी आले. त्यांच्याकडे शासनाकडून दिलेले लेखी आश्वासन होते. हे आश्वासन वाचून चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी आपली बाजू मांडत सरकारकडून कुणबी प्रमाण पत्राबाबत कुठलीही दुरुस्ती नसल्याने उपोषण सुरूच ठेवण्याची भूमिका त्यांनी घेतली.
आता जरांगे म्हणाले….
२००४मध्ये काढलेल्या जीआरचा काहीच फायदा झाला नाही. या जीआरमध्ये दुरुस्ती करून मराठा समाजाला तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र काढावा अशी मागणी होती. तसेच आंदोलकांवरील खोटे गुन्हे मागे घ्या अशी मागणी असतानाही प्रक्रिया सुरू नाही, केवळ गुन्हे मागे घेतो म्हणालेत, असे म्हणत लाठीचार्ज करणाऱ्यांना बडतर्फ का केले नाही, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. सरकारकडून जो जीआर लिफाफ्यात दिला आहे, त्यात कोणत्याही दुरुस्त्या नाहीत, मराठा समाजाला सरसकट प्रमाण पत्र मिळावे या बाबतही सरकारने शिष्ट मंडळासोबत पुरावा पाठवला नाही, अशी तक्रार करत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे ते म्हणाले.
Jalna Maratha Reservation Manoj Jarange Agitation Government
Protest
