विजय वाघमारे, जळगाव
जळगाव – ‘मविप्र’च्या वादातून अॅड. विजय भास्कर पाटील यांनी निंभोरा पोलीस स्थानकात माजी जलसंपदा मंत्री आ. गिरीश महाजन यांच्यासह इतरांविरुद्ध ९ डिसेंबर २०२० रोजी फिर्याद दिली होती. याप्रकरणी आज सकाळी कोथरूड पोलिसांचे पथक जळगावात येऊन धडकल्याचे वृत्त समोर आले. या प्रकरणात गिरीश महाजन यांच्या अडचणी वाढल्या आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून तर आतापर्यंत या गुन्ह्यात नेमक्या कोण कोणत्या घडामोडी घडलाय याबाबतची सविस्तर माहिती
गिरीश महाजन यांच्यासह २९ जणांविरुद्ध गुन्हा
मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादीत जळगाव (मविप्र) या संस्थेचा ताबा मिळवण्यासाठी २०१८ मध्ये पुण्यात बोलावून चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केल्याप्रकरणी अॅड. विजय पाटील यांनी रावेर तालुक्यातील निंभोरा पोलिस ठाण्यात ९ डिसेंबर २०२० रोजी माजी मंत्री गिरीश महाजन,सुनील झंवर, रामेश्वर नाईकसह २९ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. मविप्र’ संस्था काबीज करण्याच्या उद्दिष्टाने संचालकांचे राजीनामे घेण्यासाठी अॅड. विजय पाटील, महेश पाटील यांचे अपहरण करून त्यांना पुण्यातील एका फ्लॅटमध्ये डांबून ठेवत मारहाण केली, अशी फिर्याद अॅड. विजय भास्कर पाटील दिली होती. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या फिर्यातील तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या ताब्यात देण्यासाठी हा प्रकार सुरु असल्याचा आरोप देखील फिर्यादीत करण्यात आला होता.
जानेवारी २०२१ मधेही पुणे पोलिसांचे पथक आले होते जळगावात
मविप्र’ संस्थेच्या वादातून ॲड. विजय भास्कर पाटील यांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी पुण्यातील कोथरूड पोलिसांचे पथक जानेवारी २०२१ मधेही जळगावात आले होते. त्यात पुणे पोलिसांचे दोन अधिकारी, कर्मचारी अशा चार जणांचा पथकात समावेश होता. यावेळी पथकातील अधिकाऱ्यांनी सहायक पोलीस आयुक्तांच्या नावे पत्रव्यवहारची संपूर्ण माहिती मागविली होती. त्यानुसार सन २०१२ पासून तर आजपर्यंतची संपूर्ण माहिती २५ जानेवारीपर्यंत मागविली होती.
जिल्हाभरात दाखल गुन्हे, त्याच्या तपासाची स्थितीबाबत पोलीस अधीक्षकांना पत्र
या पथकाने गुन्ह्याकामी आवश्यक माहिती मिळावी म्हणून मविप्रसंदर्भात जिल्हाभरात एकत्रित दाखल गुन्हे, त्याचा तपास याबाबत पोलीस अधीक्षकांना पत्र दिले होते. दाखल गुन्हे व शैक्षणिक माहितीसाठी साहाय्यक शिक्षण सहसंचालक सतीश देशपांडे, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरू यांनाही पत्रव्यवहार करण्यात आला होता.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह जिल्हा उपनिबंधकांनाही पत्र
संस्थेचे आर्थिक व्यवहार संचालक मंडळाशिवाय दुसऱ्या गटाच्या नावे करावे म्हणून कोणाचे पत्र होते, याची माहिती घेण्यासाठी मविप्रचे खाते असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेलाही पत्र दिले आहे. सहकार विभागाने निवडणुका घेतल्या होत्या. सहकार कायद्यानुसार निवडणूक केव्हा, कोणत्या कालावधीसाठी घेण्यात आली होती, याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनाही पत्र दिले आहे. मविप्र सरकार विभागाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून तेथे निवडणुका घेतल्या होत्या, निवडून आलेल्या संचालकांना पदभार दिला होता. असे असताना संचालक मंडळाकडून पदभार काढून सत्ता भोईटे गटाकडे देण्यात आली होती. यात शिक्षण विभागाने दिलेल्या पत्राची भूमिका महत्त्वाची होती.
गिरीश महाजन यांना उच्च न्यायालयाने दिला होता दिलासा
पुण्यातील कोथरूड पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या तीन वर्षापूर्वीच्या फौजदारी फिर्यादीमध्ये भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला होता. न्या एस एस शिंदे आणि न्या एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली होती. जानेवारी २०१८ मध्ये घडलेल्या कथित घटनेवर आता डिसेंबरमध्ये फिर्याद केली आहे, असा युक्तिवाद महाजन यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला होता. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जानेवारीला निश्चित केली होती. तसेच संबंधित फिर्यादीबाबतची कागदपत्रे दाखल करण्याचे निर्देशही दिले होते. त्यामुळे ७ जानेवारीपर्यंत महाजन यांच्यासह दोघांविरोधात कठोर कारवाई करु नये असेही आदेश न्यायालयाने पुणे पोलिसांना दिले होते.
काय म्हणणे आहे गिरीश महाजन यांच्या वकिलांचे
गिरीश महाजन यांचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही. केवळ त्यांच्या नावाचा दाखला देऊन धमकावले जात असून तक्रारदाराने खोटी कथा तयार केली आहे, असा दावा महाजन यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे. शिवाय गुन्हा तीन वर्षांनी दाखल करण्यात आला. एवढय़ा विलंबाचे कारणही तक्रारदाराने दिलेले नाही. त्यामुळे तो रद्द करण्याची मागणी महाजन यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे. जानेवारी २०१८ मध्ये घडलेल्या कथित घटनेवर आता डिसेंबरमध्ये फिर्याद देण्यात आली, असा युक्तिवाद देखील महाजन यांच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला आहे.
आमची छळवणूकीचा घटनाक्रम तेव्हापासून तर आतापर्यंतचा : विजय पाटील
आपण सात पानांची फिर्याद दिली असून पोलिसांच्या ऑनलाईन पोर्टलवर दीड पानांची एफआयआर दिसत आहे. त्यामुळे माजी मंत्री गिरीश महाजन हे तीन वर्षापूर्वीच्या घटनेचा गुन्हा आता दाखल केला असं म्हणताय. परंतु गुन्हा तीन वर्षापूर्वीच्या घटनेचा नव्हे, तर आमच्या छळवणूकीचा घटनाक्रम तेव्हापासून तर आतापर्यंत अर्थात २०१९ च्या अखेरपर्यंतचा असल्याचा खुलासा एका पत्रकार परिषदेत अॅड. विजय पाटील यांनी केला होता. फौजदारी गुन्हा हा कधीही आणि कुठेही दाखल करता येतो. २०१९च्या अखेर पर्यंत गिरीश महाजन हे राज्याचे महत्वाचे मंत्री होते. यामुळे पोलीस त्यांच्याविरुद्ध फिर्याद घेणार नाहीत हे मला माहित होते. आमच्या छळवणूकीचा घटनाक्रम तेव्हापासून तर आतापर्यंत अर्थात २०१९ च्या अखेरपर्यंतचा असल्याचेही अॅड. विजय पाटील यांचे म्हणणे आहे.
भोईटे गटातील ९ जणांवर ‘मकोका’
या गुन्ह्यात २९ संशयित असून त्यापैकी तानाजी केशव भोईटे, वीरेंद्र रमेश भोईटे, जयंत फकीरराव देशमुख, जयवंत पांडुरंग येवले, भगवंतराव जगतराव देशमुख, गाेकुळ पीतांबर पाटील, बाळू गुलाबराव शिर्के, महेंद्र वसंतराव भाेईटे व शिवाजी केशव भाेईटे या नऊ जणांवर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम १९९९चे कलम २३ (१) (अ) म्हणजेच ‘मकोका’प्रमाणे कलम वाढवण्यात आले होते.
न्यायालायची बचावपक्षाला याचिका काढून घेण्याबाबत सूचना
या याचिकेवर न्या. नितीन जामदार आणि न्या.कोतवाल यांच्या खंडपीठात याबाबत झालेल्या सुनवाईत १४ डिसेंबरला याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पुन्हा एकदा आपला म्हणणे सादर केले होते. त्यानुसार तानाजी भोईटे, शिवाजी भोईटे यांनी अटकेपासून संरक्षण मागितले. त्यावर विशेष सरकारी वकील अॅड.प्रवीण चव्हाण यांनी या गुन्ह्यात मोक्काचे कलम लावण्यात आले असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. याबाबतच्या आदेशाची प्रत देखील त्यांनी खंडपीठासमोर सादर केली. तसेच गुन्हा गंभीर आल्यामुळे कुणाला ही दिलासा देऊ नये, असा जोरदार युक्तिवाद केला होता.
विशेष सरकारी वकील अॅड.प्रवीण चव्हाण यांचा जोरदार युक्तिवाद
मकोका लागलेल्या गुन्ह्यात कोणताही दिलासा देता येत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. तसेच या गुन्ह्यातील ९ जणांवर ‘मकोका’ लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आपण याचिका काढून घ्यावी, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केल्याची माहिती अॅड.प्रवीण चव्हाण यांनी दिली होती. दुसरीकडे फिर्यादी अॅड. विजय पाटील यांच्यावतीने अॅड. नितीन गवारे-पाटील यांनी न्यायालयात बाजू मांडली होती. त्यांनी सांगितले की, गिरीश महाजन व इतरांना दिलासा देतांना हायकोर्टाने आमचे म्हणणे ऐकून घेतले नव्हते. गुन्हा गंभीर असून ९ जणांना मोक्का लागलेला आहे. त्यामुळे गुन्ह्यातील कुणालाही दिलासा देऊ नये, असा युक्तिवाद अॅड. गवारे-पाटील यांनी केला होता.
मुंबई हायकोर्टातील १२ जानेवारीच्या सुनवाईकडे लक्ष
सरकारी पक्षाने ५ जानेवारीला आपले म्हणणे न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सादर केलेले आहे. गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असून गुन्ह्यात संशयितांविरुद्ध सबळ पुरावे असल्यामुळे फिर्याद रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावण्यात यावी. सदर गुन्ह्यात काही आरोपींना मोक्का लावण्यात आलेला आहे. मोक्का लावतांना किमान दोन गुन्हे आवश्यक असतात. परंतू संबंधितांविरुद्ध ३ गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे सातत्याने संघटीत गुन्हेगारी केली जातेय. या गुन्ह्यात पोलिसांनी लावलेला मोक्का कसा योग्य आहे?, हे देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रवीण चव्हाण यांनी आणून दिलेले आहे. दरम्यान, आता मुंबई हायकोर्टातील १२ जानेवारीच्या सुनवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
