जळगाव (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कधी कधी प्रशासन किंवा राज्य सरकारमधले मंत्री विचित्र काम करत असतात. एखादा विभाग काम होण्यापूर्वीच ठेकेदारांची बिले चुकवतो. तर कधी एखादा मंत्री आपल्या जवळच्या लोकांना अव्वाच्या सव्वा निधी देतो आणि अडकून पडतो. मात्र आता तर चक्क मुख्यमंत्र्यांनीच एक विचित्र घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी एखादी घोषणा करावी आणि दोन दिवसांत त्यावर अंमलबजावणी व्हावी, असे पूर्वी अपवादाने व्हायचे. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची धुरा खांद्यावर घेतल्यापासून जलदगतीने निर्णय होऊ लागले. त्याचाच परिणाम म्हणून २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेही बरेच निर्णय तडकाफडकी अंमल व्हायचे. आता तीच कार्यपद्धती एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू आहे. मात्र एक अशी घोषणा त्यांनी केली आहे की त्यामुळे ज्यांच्यासाठी ती योजना असणार आहे त्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद असताना त्यांनी केळी विकास महामंडळाची स्थापना करणार असल्याची घोषणा केली. मात्र त्यानंतर काहीच झाले नाही. त्या विषयाशी संबंधित लोकांनी बराच पाठपुरावा केला, पण काहीच झाले नाही. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नेतृत्व आले. काही महिन्यांपूर्वी ते मुक्ताईनगरच्या दौऱ्यावर होते. तेव्हा त्यांनी हीच घोषणा पुन्हा केली. राज्य सरकार केळी विकास महामंडळ स्थापन करेल, अशी घोषणा त्यांनी केली. एवढ्यावर ठीक होते. मात्र आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महामंडळच स्थापन व्हायचे असताना शंभर कोटींचे अनुदान देण्याची घोषणाही करून टाकली.
आधी महामंडळ तर होऊ द्या
जळगाव येथे शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात सहभागी झाले असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केळी विकास महामंडळाला १०० कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली. पण या घोषणेनंतर केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी आधी महामंडळ होऊ द्या एकदाचे, या शब्दांत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
