नवी दिल्ली – जयपूर येथील राजघराण्यातील मालमत्तेच्या वादावर नियुक्त करण्यात आलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी सौहार्दपूर्ण तोडगा काढून दोन राजघराण्यादरम्यान सुरू असलेली कायदेशीर लढाई थांबविली आहे.
माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांनी लिफाफ्यात आपला अहवाल सादर केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जय महल हॉटेल आणि रामबाग पॅलेस हॉटेल या दोन मौल्यवान मालमत्तेवरून जयपूर येथील राजघराण्यातील मोठी कायदेशीर लढाई रोखली आहे. माजी न्यायाधीशांनी यशस्वीरित्या मध्यस्थता करून या वादावर सौहार्दपूर्ण वातावरणात तोडगा काढला आहे.
प्राइम लिगल इंडिया एलएलपी या कायदेविषयक कंपनीचे वकील अॅड. अभिषेक कुमार राव म्हणाले, की लेखी करारनाम्यानुसार, महाराणी गायत्री देवी यांचे नातू महाराज देवराज आणि राजकुमारी ललिता यांना आपल्या सावत्र काकांसोबत मैत्रिपूर्ण करारांतर्गत जय महल पॅलेस हॉटेल परत मिळणार आहे. राव म्हणाले की, ते महाराज देवराज आणि राजकुमारी ललिता यांचे न्यायालयात वकील होते.
न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ यांना ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी या प्रकरणात मध्यस्थ म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी मध्यस्थाची भूमिका यशस्वीरित्या निभावली आहे. त्यांनी वादी आणि प्रतिवादी या दोन्ही बाजूंचा हस्ताक्षर असलेला मूळ करार सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविला आहे. १५ डिसेंबरला न्यायालयाने तो नोंदवून घेतला आहे.
अभिषेत कुमार राव म्हणाले, की महाराज जय सिंह आणि महाराज विजित सिंह १५ डिसेंबर २०२१ रोजी त्यांच्या सर्वांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका सौहार्दपूर्ण करारांतर्गत आमचे अशील महाराज देवराज सिंह आणि राजकुमारी ललिता कुमारी यांना जय महल पॅलेस सुपूर्द करण्यास सहमती झाली आहे. तसेच महाराज देवराज सिंह आणि राजकुमारी ललिता कुमारी हे सुद्धा इतर मालमत्तेतील आपला अधिकार सोडून देणार आहेत.
