भारतातच लसीचा तुटवडा आहे की अन्य देशातही ?

नवी दिल्ली – देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी लसीकरण हाच मार्ग आहे. परंतु लशींच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली, उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांनी परदेशातून लस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु लशींच्या तुटवड्याची स्थिती भारतासारखीच परदेशातही आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे परदेशातून लस लवकर मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.

एक मेपासून सुरू झालेल्या १८ ते ४४ वर्षे वयोगटाच्या लोकांच्या लसीकरणासाठी राज्यांना लशींची व्यवस्था स्वतः करायची आहे. देशातील दोन लस उत्पादक कंपन्या सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकला केंद्र सरकारकडून १६ कोटी डोसचे ऑर्डर आधीच देण्यात आले होते. आपल्या उत्पादनापैकी अर्ध्या लशी राज्य आणि खासगी रुग्णालयांना देऊ शकतात. त्या मुळे राज्यांना गरजेच्या १० ते १५ टक्केच लस मिळत आहेत.

जागतिक बाजारात उपलब्धता मर्यादित

जागतिक बाजारात लशींची उपलब्धता मर्यादित आहे. त्यामुळे लगेच लस उपलब्ध होण्याची शक्यता कमीच आहे, असे मत पब्लिक हेल्थ फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. के. एस. रेड्डी यांनी व्यक्त केले आहे. स्पुतनिक लस उपलब्ध असून, भारतीय कंपन्या आधीपासूनच त्यांची खरेदी करत आहेत. स्पुतनिक लशींचे आणखी काही डोस राज्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. चिनी लस उपलब्ध आहे परंतु भारताने तिला मंजुरी दिलेली नाही. युरोपीय देशांनी एस्ट्राजेनेका लशीच्या वापरावर बंदी आणल्यामुळे त्या लशींचा साठा असू शकतो. जॉन्सन अँड जॉन्सन लशीच्या निर्यातीवर अमेरिकेने बंदी आणली आहे. फायझर किंवा मॉडर्ना लशीचा पुरवठा अनेक देशांना करण्यात येत आहे. त्यामुळे परदेशातून त्वरित लस मिळणे अवघड आहे. ऑर्डर दिली तरी ती मिळण्यासाठी अनेक महिने वाट पाहावी लागणार आहे.

परदेशी कंपन्यांशी केंद्राचा संपर्क

राज्यांच्या गरजेनुसार लस खरेदी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा जारी करण्याच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकार सक्रिय झाले आहे. केंद्राने परदेशी लस उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. सोबतच त्यांना भारतात येऊन लस उत्पादन करण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे. राज्यांनी जागतिक निवदा काढून वेगवेगळ्या पद्धतीने लस खरेदी करण्याऐवजी केंद्रानेच लस खरेदी करून ती राज्यांना वितरित करणे सोपे ठरेल, असे डॉ. रेड्डी यांनी म्हटले आहे.

तर १५ कोटी डोस गरजेचे

एप्रिलमध्ये दररोज सरासरी २० लाख लस देण्यात आल्या. जर असाच वेग कायम राहावा असे वाटत असेल तर प्रतिमहिना ६ कोटी डोस उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. १८ वर्षांवरील वयाच्या लोकांचे लसीकरण वेगाने सुरू झाल्यास रोज कमीत कमी ५० लाख  डोसची उपलब्धता करावी लागेल. याच वेगाने लसीकरण झाल्यास प्रत्येक महिन्यात १५ कोटी डोस उपलब्ध होणे आवश्यक आहेत.

९३ कोटी डोसचे उत्पादन

२० एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार जागतिक बाजारात ९३ कोटी लशींच्या डोसचे उत्पादन झालेले आहे. त्यामध्ये भारतात २० कोटी डोसचा समावेश आहे. वर्षाच्या अखेरपर्यंत एकूण १४ कोटी लशींची आवश्यकता भासणार आहे. सध्याच्या साधनाच्या तुलनेत ३.५ ते ५.५ अब्ज डोसचे उत्पादन होऊ शकेल. म्हणजेच गरजेनुसार, एक तृतीयांश डोस उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.