नवी दिल्ली – बरोबर पाच वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदी जाहीर केली आणि संपूर्ण देशभरात एकच खळबळ उडाली होती नोटा बंदी मुळे त्याचे केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक, राजकीय, औद्योगिक अशा सर्व क्षेत्रात परिणाम जाणवले. या घटनेला आता पाच वर्षे पूर्ण झाले असून ऑनलाईन व्यवहार वाढले असले तरी चलनातील नोटा मात्र कमी होण्याऐवजी वाढलेल्या दिसून येत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी मध्यरात्रीपासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली. नोटाबंदीच्या पाच वर्षांनंतर, डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ होऊनही, चलनात असलेल्या नोटांची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. मात्र, वाढीचा वेग मंदावला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, डेबिट – क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यांसारख्या माध्यमांद्वारे डिजिटल पेमेंटमध्येही मोठी वाढ झाली आहे.
वास्तविक, कोविड-19 महामारीच्या काळात नागरिकांना सावधगिरी म्हणून रोख रक्कम ठेवणे चांगले वाटले. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात चलनात असलेल्या नोटा वाढल्या. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) चे UPI हे देशातील पेमेंटचे प्रमुख माध्यम म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. एवढे करूनही चलनात नोटांची वाढ मंदावली असली तरी सुरूच आहे.
नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आणि काळ्या पैशाला आळा घालणे हा होता. डिजिटल पेमेंट पाच वर्षांत 72 टक्क्यां पर्यंत पोहोचेल, 2020 मध्ये रिअल टाइम व्यवहारांमध्ये भारत आघाडीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 4 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत 17.74 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा चलनात असून, 29 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 29.17 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्या आहेत.
आरबीआयच्या मते, 30 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत चलनात असलेल्या नोटांचे मूल्य 26.88 लाख कोटी रुपये होते. हे 29 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत वाढून 2,28,963 कोटी रुपये झाले. 30 ऑक्टोबर 2020 रोजी त्यात 4,57,059 कोटी रुपयांची आणि एका वर्षापूर्वी 1 नोव्हेंबर 2019 रोजी 2,84,451 कोटी रुपयांची वाढ झाली. तसेच चलनात असलेल्या बँक नोटांचे मूल्य आणि प्रमाण 2020-21 मध्ये अनुक्रमे 16.8 टक्के आणि 7.2 टक्क्यांनी वाढले आहे, जे 2019-20 मध्ये अनुक्रमे 14.7 टक्के आणि 6.6 टक्के होते.