इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – बिहारमधील सिंचन विभागाचे माजी अभियंता रामदत्त शर्मा यांची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय देखरेख न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार यांनी दिला. सनियंत्रण न्यायालयाने साडेसात लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय दिला आहे. ३० दिवसांच्या आत अवैध मालमत्ता पाटणाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सुपूर्द करा, असे आदेश न्यायालयाने आरोपी माजी अभियंता रामदत्त शर्मा यांना दिले. ३० दिवसांच्या आत अवैध मालमत्ता आरोपीकडून सुपूर्द करण्यात आली नाही, तर सरकारकडून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जप्तीची कारवाई करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. शर्मा यांनी पदाचा दुरुपयोग करून स्वतःच्या, पत्नी आणि मुलांच्या नावावर अवैधरित्या स्थावर मालमत्ता कमावली असा त्यांच्यावर आरोप आहे. आठ लाख ५३ हजार रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता मिळवल्याप्रकरणी देखरेख न्यायालयाने गुन्हा दाखल केला आहे.
संशोधनानंतर न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. या तपासात सापडलेली बेकायदेशीर मालमत्ता सरकारच्या बाजूने जप्त करण्यासाठी २०१९ मध्ये देखरेख न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर देखरेख न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात आरोपी अभियंता रामदत्त शर्मा, त्यांची पत्नी प्रभादेवी, मुलगा राजेश कुमार ऊर्फ अमित कुमार आणि सुदर्शन कुमार यांना प्रतिवादी बनवले होते. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील राजेश कुमार म्हणाले, की आरोपी, त्याची पत्नी आणि दोन मुलांकडे आढळलेली अवैध स्थावर मालमत्ता जप्तीचा निर्णय दिला आहे. देखरेख न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात रामदत्त शर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची पाटणा येथे चार भूखंड, श्रीकृष्ण बिहारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था बेऊर येथील चार भूखंड २८०० चौरसफूट), शेखपुरा पटेलनगर येथील तीन गुंठ्यांची एक जमीन, शेखपुरा फुलवारी शरीफ येथील २७२२ चौरसफुटाचा भूखंड आणि त्यावर बांधलेली दोन मजली इमारत ही मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय सुनावला आहे. त्या वेळी ही मालमत्ता सात लाख ३७ हजार रुपयांची होती. आता ती कोट्यवधींच्या घरात गेली आहे. १९८९ मध्ये आरोपी शर्मा यांनी पाच -पाच गुंठ्याचे चार भूखंड प्रति भूखंड १७ हजार ५०० रुपयांमध्ये खरेदी केले होते.
