मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एखाद्या सरकारच्या काळात झालेला निर्णय दुसऱ्या सरकारच्या काळात मागे घेण्याचे प्रकार सातत्याने घडत असतात. महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत संजय पांडे नावाच्या अधिकाऱ्यावर आलेले गंडांतर शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर टळल्यामुळे ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्या प्रकरणात सीबीआयने तपास बंद करण्याचा अहवाल दिल्लीतील विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. पांडे व त्यांच्या कंपनीवर दोन स्वतंत्र गुन्हे साबीआयने दाखल केले होते. १९ मे आणि ७ जुलै २०२२ रोजी सीबीआयने अनुक्रमे पांडे यांची कंपनी आयसेक सर्व्हिसेस प्रा. लि व पांडे यांच्यावर दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले. पहिल्या गुन्ह्यात आयसेकसह ज्या दोन कंपन्यांचे सिक्युरिटी ऑडिट केले त्या एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीज व शास्र सिक्युरिटीज या दोन कंपन्या तसेच अधिकृत ऑडिटर अनुप शेंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. या दोन वादग्रस्त सिक्युरिटिज् कंपनीत शेंडे हे पांडे यांच्या कंपनीशी संबंधित अधिकृत ऑडिटर असतानाही त्यांच्याऐवजी अनधिकृत व्यक्तीला सिक्युरिटी ऑडिटसाठी पाठविण्यात आले, असा आरोप आहे.
याशिवाय दुसऱ्या गुन्ह्यात, पांडे यांच्यासह राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण, त्यांचे सहकारी रवी नारायण यांच्यासह आयसेक सर्व्हिसेसवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१२ ते २०१७ या काळात श्रीमती रामकृष्ण यांच्या आदेशावरून राष्ट्रीय शेअर बाजारातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे फोन बेकायदेशीरीत्या टॅप केले. यापोटी साडेचार कोटी रुपये आयसेक कंपनीला देण्यात आले. यापैकी सिक्युरिटी ऑडिट केलेल्या दोन कंपन्यांशी संबंधित गुन्ह्यात तपास बंद करण्याचा अहवाल सीबीआयने सादर केला आहे. न्यायालयाने तो स्वीकारलेला नाही, हे महत्त्वाचे.
निवृत्त होताच अटक
संजय पांडे हे पोलीस आयुक्तपदावरून निवृत्त होताच त्यांच्याविरुद्ध सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालयाने गुन्हे दाखल करीत अटक केली. पोलीस आयुक्तपदाच्या काळात पांडे यांनी भाजप नेत्यांविरोधात कारवाई सुरू केल्यानंतर त्यांच्या आयसेक कंपनीचे प्रकरण बाहेर आले. पांडे यांना जामीन मंजूर करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे पाहिली तर सकृतद्दर्शनी गुन्हा दाखल होत नाही, असाच अर्थ त्यातून निघतो. जामिनाला सक्तवसुली संचालनालयाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु तो अर्जही फेटाळला गेला.
IPS Officer Sanjay Pandey CBI ED Enquiry Clean Chit
Maharashtra Government Politics
