विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
पंतप्रधान जीवन ज्योति विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित दाव्यांचे निराकरण आता एक महिन्याएवजी अवघ्या सात दिवसांत होणार आहे. एवढेच नव्हे तर बँक आणि विमा कंपन्यांमधील दावा निराकरणाची प्रक्रिया आता पूर्णपणे डिजीटल होणार आहे.
मृत्यू प्रमाणपत्राच्या ऐवजी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आणि जिल्हाधिकाऱ्यांप्रमाणे अधिकृत अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र यांच्या आधारावर विम्याचा दावा मागता येणार आहे. शनिवारी केंद्रीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेंतर्गत प्रलंबित दाव्यांचे निराकरण वेगाने व्हायला हवे असे आदेश दिले. व्हिडीयो कॉन्फरन्सद्वारे त्यांनी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. त्याचवेळी कागदपत्रांच्या पूर्ततेमध्ये सुलभता आणण्यावर जोर दिला.
जेणेकरून दाव्यांचे निराकरण तातडीने आणि वेगाने होऊ शकेल. याचा आढावा घेत असताना लक्षात आले की, या योजनेत आतापर्यंत ९ हजार ३०७ कोटी रुपयांचे ४ लाख ६५ दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. एप्रिल २०२० पासून आतापर्यंत ९९ टक्के निराकरणांतर्गत १ लाख २० हजार दाव्यांपोटी २ हजार ४०३ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली आहे. आता ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेले एक साधे प्रमाणपत्र आणि नोडल राज्य आरोग्य अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र या आधारावर दावे निकाली काढण्यात येतील, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
