नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महागाईला आळा घालण्यासाठी मोदी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. महागाई कमी करण्यासाठी सरकारला रिझर्व्ह बँकेचेही सहकार्य मिळत आहे. नुकतेच, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे. तसेच कुकिंग कोळशासह इतर वस्तूंवरील आयात शुल्कातही सवलत सरकारने दिली आहे. आता खाद्यतेलांवरील शुल्कात कपात करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.
महागाईने जनसामान्यांना बेहाल केले आहे. गेल्या काही वर्षात महागाईचे प्रमाण सातत्याने चढत आहे. त्यामुळे महागाई काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून केला जात आहे. उद्योगांना दिलासा देऊन सर्वसामान्यांना स्वस्तात वस्तू उपलब्ध करून देण्याबाबतही सरकार विचार करत असल्याचे या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकारने मार्च २०२४ पर्यंत वार्षिक २० दशलक्ष टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा उपकर काढून टाकण्याची घोषणा केली आहे. मंगळवारी वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, २०२२ – २३ आणि २०२३ -२४ या आर्थिक वर्षांमध्ये वार्षिक २ दशलक्ष टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावर आयात शुल्क आकारले जाणार नाही. आयात शुल्कातील ही सूट देशांतर्गत किमती खाली आणेल आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
याबाबतीत अनेक तज्ज्ञांकडून मत व्यक्त केले जात असून, इंधनावरील करात नुकतीच केलेली कपात आणि लोखंड, पोलाद, कोळसा, प्लास्टिक आणि सिमेंटच्या किमती कमी करण्याच्या उपायांमुळे किरकोळ महागाई कमी होऊ शकते, असा अंदाज त्यांच्याकडून व्यक्त केला जात आहे. शिवाय, किरकोळ महागाई मे महिन्यात ६.५ – ७.३ टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय जूननंतर महागाई ०.४० टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई एप्रिलमध्ये ७.७९ टक्के या आठ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचली आहे.
सध्या सरकारचा भर महागाईवर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्यावर आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही महागाई हे सध्याचे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटीमधील संभाव्य दुरुस्ती पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे. १८ टक्के कर ब्रॅकेटमधून काही वस्तू २८ टक्क्यांवर नेण्याचा आणि काही वस्तूंना सध्या पाच टक्के कराच्या कक्षेत आणण्याचा विचार होता. तथापि, महागाईचे तीव्र स्वरूप लक्षात घेता, जीएसटीमध्ये बदल करण्याबाबत तूर्तास निर्णय होण्याची शक्यता नाही.
इंधन आणि काही वस्तूंवरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यानंतर सरकार आता खाद्यपदार्थांवरील आयात शुल्कात कपात करण्याच्या पर्यायावर विचार करत आहे. या अंतर्गत डाळी आणि तेलबियांची आयात स्वस्त करण्याची तयारी सुरू आहे.
