मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम आता जागतिक पातळीवर दिसू लागले आहेत. या युद्धामुळे जागतिक पातळीवर खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंच्या किमती अनपेक्षितरित्या वाढल्या आहेत. त्याचे परिणाम आता भारतावरही होत असून, आगामी काळात महागाई आणखी रौद्र रूप दाखवू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण आढावा जाहीर करताना हीच भीती व्यक्त केली आहे.
कोणताही कार्यक्रम निश्चित नसताना पतधोरण समितीच्या (एमपीसी) २ आणि ४ मे रोजी झालेल्या बैठकीनंतर आरबीआयने बुधवारी रेपो दरात ०.४० टक्के वाढ करण्याचे अचानक जाहीर केले. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन आणि इतर कर्जाच्या हप्त्याच्या रकमेत वाढ होणार आहे. आरबीआयने या वर्षी एप्रिलमध्ये जाहीर केलेल्या पतधोरणात महागाईबद्दल वर्तवलेला अंदाज या महिन्यात बदलला नाही. चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई दर ५.७ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) आधारित किरकोळ महागाईचा दर मार्चमध्ये वाढून जवळपास ७ टक्क्यांवर गेला होता. जागतिक पातळीवर खाद्य-पदार्थांचे दर वाढण्याचा परिणाम देशांतर्गत पातळीवरही दिसून येत आहेत. उच्च महागाई दरामुळे क्रयशक्तीवर परिणाम होतो. याचा फटका सर्वाधिक गरिब नागरिकांना बसतो, असे दास यांनी सांगितले.
शक्तिकांत दास सांगतात, जागतिक पातळीवर गव्हाचा तुटवडा जाणवू लागल्याचा परिणाम देशांतर्गत पुरवठ्यावरही झाला आहे. काही प्रमुख उत्पादक देशांनी निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे आणि युद्धामुळे सूर्यतेलाच्या उत्पादनात घट झाली असून, सूर्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. पशुखाद्याच्या खर्चामध्येही वाढ झाल्याने पोल्ट्री, दूध आणि डेअरी उत्पादनांचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात देशांतर्गत बाजारात पेट्रोलियम उत्पादनांचे वाढते दर महागाई वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. एप्रिलमध्ये ते आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. कच्च्या मालावर खर्च वाढल्याने अन्नप्रक्रिया, खाद्येतर उत्पादित वस्तू आणि सेवांचे दर पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.
बँक ऑफ बडोद्याचे मुख्य आर्थिक सल्लागार मदन सबनीस सांगतात, आगामी काळात महागाईची परिस्थिती पाहता रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी अशी पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. २०२२ या कॅलेंडर वर्षात अर्धा टक्के रेपो रेट वाढण्याची शक्यता होती, परंतु आता आणखी अर्धा टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. रेपो दरात वाढ केल्याने अतिरिक्त मागणीवर दबाव वाढण्यास आणि वाढत्या महागाईवर आळा बसण्यास मदत होईल.
