मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य शासनाने पहिले माहिती तंत्रज्ञान धोरण १९९८ मध्ये आणले होते. त्यानंतर वेळोवेळी या धोरणात बदल करुन नवीन धोरण आणण्यात आले. येत्या १५ दिवसात नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. विधानसभा सदस्य प्रकाश आबिटकर, संजय सावकारे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये राज्यातील छोट्या शहरात आयटी केंद्र उभारण्याबाबतची अर्धा तास चर्चेची सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी उत्तर दिले.
मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणामध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील, याचा विचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राने नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण आणले असले तरी महाराष्ट्राचे आतापर्यंत माहिती तंत्रज्ञान केंद्र (आयटीहब) धोरण नाही. कोल्हापूर येथे येणाऱ्या काळात नवीन माहिती तंत्रज्ञान केंद्र उभारण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. जळगाव येथे नावीन्यपूर्ण उद्योगांवर आधारित प्रकल्प सुरु करण्यात येत आहे. येणाऱ्या काळात माहिती तंत्रज्ञान विषयातील तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ, संबंधित विभाग यांची माहिती तंत्रज्ञान केंद्राबाबत एकत्रित बैठक घेण्यात येईल.
पीक विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फळपीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येते. पीक विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही फळपीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले.
विधानसभा सदस्य संतोष दानवे यांनी जालना जिल्ह्यातील भोकरदन आणि जाफराबाद तालुक्यासह संपूर्ण राज्यामध्ये शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरलेला नसताना लाभ मिळण्‍याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
कृषी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, विमा कंपनी आणि कृषी विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील पीक अर्जदार शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष फळबाग तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 14 मार्च अखेर एकूण 2 लाख 48 हजार 926 पीक विमा अर्जदारांपैकी 83,341 अर्जांची क्षेत्रीय तपासणी झाली आहे. यापैकी 7,265 अर्जदारांनी विमा घेतलेले फळ पीक घेतलेले नाही. यामुळे यांना फळ पीक विम्याचा लाभ देण्याबाबत विचार करण्यात येईल.
पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत जालना जिल्ह्यात एकूण 47 हजार 686 शेतकऱ्यांनी 37,886.91 हेक्टर क्षेत्रावर विमा संरक्षण घेतले आहे. 14 मार्च 2023 अखेर 18 हजार 675 अर्जांची तपासणी झाली असून त्यात 2 हजार 450 शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर फळबाग आढळून आलेली नसल्याचे मंत्री श्री.सत्तार यांनी यावेळी सांगितले.
Industry Minister Uday Samant on Kolhapur Jalgaon Projects
