इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – दहा हजार रुपयांपासून कोट्यवधी रुपयांपर्यंतचे कर्ज बुडविणाऱ्यांची संख्या भारतात कमी नाही. यामध्ये खासगी, सरकारी बँका, सहकारी बँका साऱ्यांचाच समावेश आहे. दरवर्षी बुडीत कर्जाची रक्कम वाढत जाते, अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल होतात, मालमत्ता जप्त होते, पण तरीही बुडीत कर्जाचे प्रमाण काही कमी होत नाही. मात्र रिझर्व्ह बँक अॉफ इंडियाने यासंदर्भात एक नवीन धोरण जाहीर केले आहे.
‘ट्रान्सयुनियन सिबिल’कडून उपलब्ध माहितीनुसार, मार्च २०२२ मध्ये १४ हजार ८९९ थकीत खात्यांकडे ३ लाख ४ हजार ०६३ लाख कोटींचे कर्ज थकीत आहेत. विद्यमान वर्षात थकीत खात्यांची संख्या १६ हजार ८३३ वर वाढून त्यांच्याकडील थकीत रक्कम ३ लाख ५३ हजार ८७४ कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. स्टेट बँकेकडील १ हजार ९२१ थकीत खात्यांकडे ७९ हजार २७१ कोटी रुपये थकीत आहेत. तर त्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँक ४१ हजार ३५३ कोटी रुपये, युनियन बँक ३५ हजार ६२३ कोटी रुपये, बँक ऑफ बडोदा २२ हजार ७५४ कोटी रुपये आणि आयडीबीआय बँकेकडील थकीत रक्कम २४ हजार १९२ कोटी रुपये आहे. मार्च २०२३ पर्यंत ९ लाख २६ हजार ४९२ कोटी वसूल करण्यासाठी बँकांनी ३६ हजार १५० ‘एनपीए’ खात्यांविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत.
मात्र आता आरबीआयच्या नव्या धोरणाचे परिपत्रक काय म्हणते याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. या परिपत्रकानुसार, ‘सर्व प्रकारच्या बँका (सरकारी, खासगी, विदेशी, सहकारी वगैरे) आणि गृहवित्त क्षेत्रातील कंपन्यांसह बँकेतर वित्तीय संस्था या हेतुपुरस्सर कर्जबुडवे म्हणून वर्गीकृत तसेच फसवणूक म्हणून वर्गीकृत कंपन्यांच्या थकीत कर्ज खात्यांबाबत सामंजस्याने मार्ग काढू शकतात. अर्थात बँकांकडून काही रकमेवर पाणी सोडले जाऊन अशा कर्ज खात्यांना टेक्निकल राइट-ऑफ केले जाईल.’ देशातील बँकांनी गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत बड्या कर्जदारांनी थकविलेली आणि परतफेड थांबलेली १० लाख कोटींची कर्जे राइट-ऑफ केली आहेत. त्यापैकी बँकांना १३ टक्के म्हणजे १ लाख ३२ हजार ०३६ कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे पाच वर्षांत वसूल करता आली आहेत.
थकीत कर्ज ५० हजार कोटींनी वाढणार?
‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’नी थकवलेल्या कर्जाबाबत बँकांना तडजोड सामंजस्याच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची परवानगी तर आरबीआयने दिली आहे. पण ‘हेतुपुरस्सर कर्जबुडव्यां’नी थकवलेल्या कर्जाची रक्कम आता ३.५३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता वाढली आहे. बँकांनी यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत ९ लाख २६ हजार ४९२ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी ३६ हजार १५० बुडीत कर्ज खात्यांविरुद्ध खटले दाखल केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात थकीत कर्जामध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे.
It is no longer good for loan defaulters… Reserve Bank’s big decision…