राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने या इन्शुरन्स कंपनीला ५ कोटी रुपये ग्राहकाला नुकसान भरपाई देण्याचे दिले आदेश… बघा संपूर्ण निकाल

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने बिर्ला सन लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला कांदिवली येथील एका विधवेला विमा दाव्याची रक्कम म्हणून ५ कोटी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ११ ऑक्टोबर २०२३ ला हा निकाल दिला. चुकीची जन्मतारीख आणि मागील वैद्यकीय इतिहास यांसारखी भौतिक माहिती लपवून ठेवली होती असे कंपनीचे म्हणणे होते.

आयोगाने म्हटले की, जास्त वय दिल्याने, मृत व्यक्तीला जास्त प्रीमियम भरावा लागत होता आणि त्यामुळे विमा कंपनीचा कोणताही पूर्वग्रह दूषित झाला नाही आणि त्याच्या आधारावर दावा फेटाळला जाऊ शकत नाही. माहिती लपविल्या बाबत त्यात म्हटले आहे की विमा कंपनी आपली केस सिद्ध करू शकली नाही. आयोगाने १३ डिसेंबर २०१४ पासून द्यावयाच्या दाव्याच्या रकमेवर वार्षिक ९ टक्के दराने व्याज देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

११ ऑक्टोबर २०२३ रोजीचा आदेश न्यायमूर्ती राम सुरत राम मौर्य, अध्यक्षीय सदस्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे सदस्य भरतकुमार पंड्या यांनी पारित केला आहे. कांदिवली येथील रहिवासी श्रीमती दिप्ती योगेश पारेख यांनी बिर्ला सन लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध केलेल्या तक्रारीवरून हा आदेश देण्यात आला आहे. दिप्तीचे पती दिवंगत योगेश बळवंतराय पारेख यांनी बिर्ला सन लाईफ कडे २० वर्षांच्या मुदतीसह ५ कोटी विमा रकमेसाठी पॉलिसी साठी अर्ज केला होता.

तिने तक्रारीत म्हटले आहे की, पॉलिसी विमा कंपनीने मंजूर केलेल्या डॉक्टरने वैद्यकीय तपासणी केली होती त्यात रक्तातील साखरेचे फास्टिंगचे वेळचे प्रमाण, सीरम कोलेस्टेरॉल, बायोकेमिकल अहवाल, यकृत कार्य चाचण्या आणि बायोकेमिस्ट्री अहवाल, यावरील पॅथॉलॉजिकल अहवाल प्राप्त केले, ज्याच्या आधारावर तपासणी केल्यावर, या सर्व वैद्यकिय अहवालांच्या तपासणीनंतर, ३१ डिसेंबर २०१२ रोजी ३१ डिसेंबर २०३२ या वीस वर्षाच्या कालावधी साठी पॉलिसी जारी करण्यात आली.

पॉलिसी कालावधीत, योगेश एप्रिल २०१४ मध्ये राजकोटला त्याच्या मुलासोबत व्यवसायाच्या सहलीवर गेले होते. त्याना छातीत दुखू लागले म्हणून दवाखान्यात नेण्यात आले परंतु वेदना वाढत गेल्याने रुग्णालयात हलवण्यात आले जेथे २६ एप्रिल २०१४ रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. रुग्णालयाने स्थानिक पोलिसांना मृत्यू बाबत माहिती दिली ज्यांनी चौकशी केली आणि मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी पाठविला. त्यानंतर मृतदेह सोडण्यात आला आणि मुंबईत अंत्यसंस्कार करण्यात आले त्यानंतर दिप्तीने जून २०१४ मध्ये विमा पैशांसाठी दावा दाखल केला. कंपनीने दावा फेटाळताना खालील कारणे दिली
१) योगेश यांनी आरोग्य आणि पूर्वीच्या विमा पॉलिसींबद्दल चुकीचे तपशील दिलेत.
२) योगेशने त्याचा पॉलिसी मिळण्यासाठी चा अर्ज विमा कंपनीने एकदाही फेटाळल्याचा उल्लेख केलेला नाही.
३) पॅनकार्डनुसार त्यांची जन्मतारीख १४ ऑक्टोबर १९६० आणि सांगली मिरज आणि कुपवाड सिटी कॉर्पोरेशननुसार १४ ऑक्टोबर १९६१ ही प्रदान करण्यात आली होती.
४)योगेशने स्वतःसाठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी इतर पॉलिसी मागवल्या होत्या ज्यापैकी काही निधीची आवश्यकता असल्यामुळे काही पॉलिसी बंद केल्या होत्या.
५)आयोगासमोर, विमा कंपनीने असेही म्हणले की त्यांच्या तपासणीनुसार, पोस्टमार्टम अहवाल बनावट होता
६) पॉलिसी मिळण्यापूर्वी मृत व्यक्तीला मधुमेह आणि हृदयाशी संबंधित आजार होते. (Pre-existing disease)

त्यावर आयोगाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, योगेशचा जानेवारी २००४ चा पहिला अर्ज प्रतिकूल वैद्यकीय अहवालांमुळे फेटाळण्यात आला होता, परंतु असे कोणतेही नकार पत्र सादर केले गेले नाही. त्यात म्हटले आहे की मार्च २००४ मधील पॉलिसी जानेवारी २००४ च्या वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे जारी करण्यात आली होती कारण इतर कोणतेही चाचणी अहवाल सादर केले गेले नाहीत. उच्च साखर पातळी दर्शविणाऱ्या वेगवेगळ्या कालावधीच्या चाचणी अहवालांवर, आयोगाने असे निरीक्षण केले की ते मधुमेहाचे सूचक नाही. आयोगाने असेही म्हटले आहे की बिर्ला कंपनीने साखरेच्या वाढीव पातळीच्या आधारावर पॉलिसी नाकारत असलेल्या दुसर्‍या विमा फर्मचा हवाला देऊन विचार केला जाऊ शकत नाही कारण फर्मच्या जबाबदार अधिकाऱ्याचे कोणतेही शपथपत्र दाखल केले गेले नाही.

शवविच्छेदनाचा अहवाल बनावट असल्यावर, आयोगाने असे निरीक्षण नोंदवले की योगेशचा त्या दिवशी मृत्यू झाला होता आणि शवविच्छेदनाशी संबंधित इतर कोणत्याही कागदपत्रांच्या अनुपस्थितीत, शवविच्छेदन अहवाल आणि तयार केलेल्या व्हिसेरा तपासणी अहवालावर विश्वास ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही. तक्रारदार द्वारे जन्म तारखेनुसार वय जास्त असल्याने आणि जास्त प्रीमियम आकारण्यात आल्याने, विमा कंपनी विरूद्ध पूर्वग्रह दूषित ठेवण्याचे कोणतेही कारण नाही आणि ते खंडन पत्र बेकायदेशीर आहे आणि ते बाजूला ठेवावे लागेल, असा निर्णय दिला. आणि कंपनीला सर्व मागणी रक्कम व्याजासह देण्याचे आदेश दिले.

या सर्व निकालाचे बारकावे पुणे येथील अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने प्रसिध्दीस दिले आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ही ५० वर्षे पूर्ण केलेली पुण्यात स्थापन झालेली मूळ संस्था आहे.
वेबसाईट :
www.abgpindia.com
विजय सागर
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
६३४, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.
The National Consumer Commission ordered the insurance company to pay Rs 5 crore as compensation to the customer