नवी दिल्ली – सध्याच्या अफगाणिस्तानमधील तालिबानी राजवटीनंतर आता भारताने तेथे केलेल्या अब्जावधीच्या गुंतवणुकीचे काय होणार? याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे, तसेच यापुढे नवीन तालीबानी सरकार सोबत भारताचे परराष्ट्र धोरण नेमके काय राहणार? हा देखील मोठा प्रश्न आहे. याबाबत परराष्ट्रविषयक तज्ज्ञांनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. परंतु गेल्या दोन दशकातील भारताचे अफगाणिस्तानमधील व्यापार आणि गुंतवणुकीचे धोरण बघता यापुढे देखील अन्य अशाही अशियायी देशांशी जसे धोरण ठेवले व्यापारी संबंध ठेवले. त्याप्रमाणेच या देशात देखील कायम संबंध ठेवावे लागतील, असे दिसून येते. कारण अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान लगत असलेल्या काश्मीरमध्ये शांतता राखणे हे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे.
गेल्या १० ते १५ दिवसात अफगाणिस्तानावर तालिबानने कब्जा केल्यानंतर जगातील प्रत्येक देश हादरला आहे. विशेषत: अफगाणिस्तान लगेच या पाकिस्तान भारत चीन रशिया यासारख्या देशांना याबाबत जास्त चिंता वाटू लागली आहे. कारण या देशांनी अफगाणिस्तानात वर्षानुवर्षे गुंतवणूक केली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारत हा अफगाणिस्तानात सर्वाधिक गुंतवणूक करणारा देश असून या देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी गेल्या १५ ते२० वर्षांपासूून अनेक विकास प्रकल्प भारताने सुरू केले आहेत. परंतु आता हा देश तालिबान्यांच्या ताब्यात आल्यानंतर गेल्या दोन दशकांमध्ये केलेल्या या गुंतवणुकीतून भारताला काय मिळाले हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला.
अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर काही परराष्ट्र धोरण व आंतरराष्ट्रीय तसेच राजकीय तज्ज्ञांनी सांगितले की, भारताने राष्ट्रीय हितासाठी तालिबानी सरकारशी संवाद साधावा. तर काही लोकांनी सांगितले की भारताने या संदर्भात आधीच विलंब केला असून रशिया, चीन आणि पाकिस्तानने त्याचा फायदा घेतला आहे. परंतु प्रत्यक्षात राजकीय धोरण वेगळेच असते विशेषत : परराष्ट्र धोरणाबाबत वेगळी भूमिका घ्यावी लागते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१५ मध्ये आफगाणीस्तानमध्ये भारताने सुमारे ६६० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधलेल्या संसद भवनाचे उद्घाटन करून अफगाणिस्तानातील लोकशाहीच्या कारणासाठी समर्पित केले. त्यानंतर सन २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी अफगाणिस्तानमधील सलमा धरणाचे उद्घाटन केले. तसेच भारताच्या गुंतवणूकीमुळे महामार्ग आणि इमारतीशी संबंधित प्रकल्प देखील जोडले गेले तर भारताने अफगाणिस्तानमध्ये एकूण ३अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.
एवढेच नव्हे तर अफगाणिस्तानला आर्थिक मदत पुरवणाऱ्या सर्वात मोठ्या परदेशी सहयोगींपैकी भारत एक आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाचे प्रमुख ध्येय म्हणजे या प्रदेशात शांतता राखणे आणि दोघांसाठी फायदेशीर असलेले द्विपक्षीय संबंध होय.
भारत सरकारने परराष्ट्र मंत्रालय आणि इतर विभागांच्या माध्यमातून भूतान ते नेपाळमध्ये कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. कारण अफगाणिस्तानात भारताच्या गुंतवणुकीचे सर्वात मोठे उद्दिष्ट होते की, हा देश तालिबानच्या हातात जाऊ नयेत आणि देश पाकिस्तानच्या ताटाखालचे मांजर बनू नये. परंतु जी शंका होती तीच खरी ठरली असून आता अफगाणिस्तानची सत्ता तालिबानच्या हातात आली आहे त्यामुळे काश्मीरमध्ये शांतता राखणे हे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. तालिबान्यांच्या ताब्यात आल्यानंतर सुरक्षा एजन्सी काश्मीरवर सतत नजर ठेवून आहेत. तालिबान लढाऊंच्या माध्यमातून पाकिस्तान जम्मू -काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतातील राजकीय तज्ञांचा एक गट तालिबानच्या विरोधात आहे आणि त्याच्याशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवण्यास सहमत नाही. हा वर्ग तालिबानी दहशतवाद त्यांचे इतर धर्मांशी संबंध आणि मुली आणि महिलांवरील अत्याचार या विरोधात बोलत आहे. तर दुसरा गट म्हणतो की आजचा तालिबान वीस वर्षांपूर्वी नव्हता. भारताने तिथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे आणि चीन-पाकिस्तानसोबतचे आमचे तीव्र संबंध पाहता तालिबानला आपल्यासोबत ठेवणे आवश्यक आहे. पण कदाचित पहिल्यांदाच कोंडी निर्माण झाली आहे. मानवी कर्तव्य आणि राष्ट्रीय हित समोरासमोर आहेत.
भारत अफगाणिस्तान मधील लोकांच्या पाठीशी उभा राहिला तर चीन आणि पाकिस्तान सारखे कायमचे शत्रू देश त्याचा फायदा घेतील आणि भारताच्या डोकेदुखीमध्ये भर घालतील जर आपण तालिबानच्या बाजूने आलो किंवा त्यांचे सरकार ओळखले तर मानवी मूल्यांचा बळी दिला जातो. यानंतरही तालिबान चीन आणि पाकिस्तानसोबत तणाव वाढवणार नाही याची शाश्वती नाही.
याशिवाय, जगातील इस्लामिक देशांमध्ये त्यांचे बहुमत आहे, ज्यांनी अद्याप तालिबानला मान्यता दिलेली नाही.विशेष गोष्ट अशी आहे की, राजकारण आणि मुत्सद्दीपणामध्ये अनेक वेळा तत्त्वांचा बळी द्यावा लागतो. देशांतर्गत राजकारणात हे आधीच दिसले आहे. मग आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर आपल्याला भारतीय हितसंबंधांना प्रथम स्थान द्यावे लागेल. शत्रूचा शत्रू म्हणजे मित्र हे धोरण ठेवावे? खरा प्रश्न असून येत्या काळातच त्याचे उत्तर मिळू शकेल.
