झिरो इमिशन म्हणजे नेमकं काय… अमेरिका भारतामध्ये लूडबूड करीत आहे का? भारताचे कसे नियोजन आहे?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– आपलं पर्यावरण –
झिरो इमिशन

अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्षांच्या पर्यावरणाशी संबंधित समितीच्या अध्यक्षांचा भारत दौरा काही महिन्यांपूर्वी झाला होता. अर्थात त्यांचा प्रवास जवळपास सर्वच देशांमध्ये होतोय्. साऱ्या जगाला झिरो ईमिशन साठी विचार आणि कॄतीने तयार करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा दौरा होतोय.

बदलत्या वातावरणावरचा, वाढत्या तापमानावरचा एक प्रभावी उपाय म्हणजे प्रदूषण कमी करणे, विविध उद्योग-उपक्रमांमधून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे. नव्हे, ते शून्यावर आणणे यासाठी 2050 पर्यंत ‘नेट झिरो ‘ चे उद्दिष्ट युनोच्या माध्यमातून जगासमोर ठेवण्यात आले आहे. जगात सर्वाधिक प्रदूषण करणाऱ्या खुद्द अमेरिकेसारख्या देशाचे काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच. पण त्यातल्या त्यात दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेन राष्ट्राध्यक्षांची टीम यासंदर्भातील सकारात्मक पावले उचलण्यासाठी जगाला प्रवॄत्त करण्यास सरसावली आहे. यात त्यांना भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या, विशाल ताकदीच्या, एकूणच विकासकामे आणि औद्योगिकीकरणाबाबत विकसनशील असलेल्या देशाचा सक्रीय सहभाग हवा आहे. त्यासाठीचे एक करारपत्र घेऊनच अमेरिकेचे, याविषयाशी संबंधित अधिकारी भारतात अवतरले होते.

असे म्हटले जाते की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात पर्यावरण, क्लायमेट चेंज आदी विषयांवर तितकेसे काम होऊ शकले नव्हते. म्हणून विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांनी त्यावर गांभीर्याने काम आरंभले आहे. नाही म्हणायला, फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम मधील देशांनी झिरो ईमिशनचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी बरेच उपाय योजले आहेत. काही कठोर कायदे देखील त्यांनी त्या देशात तयार केले आहेत. त्या देशात उद्योग उभारणीसाठी येणाऱ्या नवीन उद्योजकांना तर नियमांच्या एका भल्या मोठ्या यादीला सामोरे जावे लागते. कॅनडा, दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी आदी देशांनीही नेट झिरोचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक ते उपाय योजण्यास सहमती दर्शवली आहे. तर चीन सारख्या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशाने सन 2060 पर्यंत आपला देश हे उद्दिष्ट गाठेल असे जाहीर केले आहे.

भारत हा अमेरिका आणि चीन नंतर सर्वात जास्त ग्रीन हाऊस गॅसेस उत्सर्जित करणारा जगातील तिसरा देश आहे. त्यामुळे नेट झिरोचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारताची भूमिका, सहकार्य आणि कॄती सारेच महत्वाचे ठरणार आहे. विकास म्हटला की उद्योग आलेच. उद्योग म्हटले की प्रदूषण आलं. कारखान्यांच्या चिमण्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या धुराने वातावरण दूषित होणे स्वाभाविकच. मग झिरो ईमिशनसाठी उद्योग बंद करायचे का? पर्यावरण तज्ज्ञ असं सांगताहेत की, उद्योग बंद करू नका. व्यावहारिक दृष्ट्या ते योग्य नाही आणि शक्य तर अजिबात नाही. पण निदान कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे कार्बन व अन्य घातक वायू शोषून घेण्याचे आणि वातावरणातील त्यांचे प्रमाण कमी करण्याचे उपाय प्रामुख्याने झाले पाहिजेत. उत्सर्जित होणारे दूषित ग्रीन हाऊस गॅसेस शोषून घेणारी व्यवस्था त्यासाठी आवश्यक आहे.

झाडं हे दूषित वायू शोषून घेतात. म्हणून वॄक्षारोपण आणि जंगल जपणे-वाढवणे हा यावरचा प्रभावी उपाय आहे. पाणी देखील ‘कार्बन सिंक’ चे काम करते. समुद्रापासून तर छोट्याशा तलावापर्यंत सर्व जलाशयातील पाणी हे वायू शोषून घेतात. त्यामुळे जलाशयांची निर्मिती, त्यांची संख्या वाढवणे हा देखील यासंदर्भातील एक महत्त्वपूर्ण उपाय मानला जातो. आताशा कार्बन संकलित करणारी यंत्रणा देखील आधुनिक तंत्रज्ञानातून साकारली आहे. त्याचा उपयोग देखील होऊ शकतो. अशा विविध उपाययोजनांद्वारे उत्सर्जनाच्या तुलनेत अधिक ग्रीन हाऊस गॅसेस शोषून ‘निगेटीव्ह ईमिशन’ चे उद्दिष्ट देखील गाठता येऊ शकते. भूतान हे निगेटिव्ह ईमिशन संदर्भात एक आदर्श उदाहरण ठरले आहे.

यासंदर्भात संपूर्ण जगात मागील दोन वर्षांपासून युद्ध पातळीवर उपाय योजले जाताहेत. यापूर्वी तयार झालेल्या पॅरीस करारात पॄथ्वीचे तापमान 2 अंश सेल्सिअस पेक्षा जास्त वाढू न देण्यावर भर देण्यात आला होता. काही देशांची भूमिका अशी आहे की, ग्लोबल वार्मिंग बाबतचे उपाय गांभीर्याने योजले आणि तेवढ्याच ताकदीने त्याची अंमलबजावणी केली तरी झिरो ईमिशनचे उद्दिष्ट गाठता येईल. आजपासूनच पावलं उचलली तर 2050 पर्यंत जराशी समाधानकारक स्थिती निर्माण होऊ शकेल. पण भारतासहीत काही देशांची भूमिका अशीही आहे की, हे उपाय महत्वाचे असले तरी विकसित, प्रगत, श्रीमंत देशांनी हे उपाय आधी करावेत. कारण क्लायमेट चेंज आणि कार्बन उत्सर्जन याला सर्वाधिक जबाबदार तेच देश आहेत. कुठल्याही आडकाठीविना त्यांनीच आजवर बेधडकपणे धिंगाणा घालत वातावरण नासवले आहे. त्याचे परिणाम जगातील इतर विकसनशील व मागासलेले देश भोगत आहेत.

भारतासारखा देश तर अलीकडे विकसित होतो आहे. पुढील काही वर्षांसाठीची त्याची औद्योगिक विकासाची काही उद्दिष्टे आणि नियोजन आहे. अशा स्थितीत अमेरिकेसारखा कालपर्यंत मुजोरीने वागलेला, इतर देशात जंगलं विकत घेऊन जागतिक पातळीवर कार्बन उत्सर्जन कमी केल्याचा दावा‌ करणारा देश आता आम्हाला शहाणपण शिकवणार असेल तर त्याचे म्हणणे स्वीकारायचे तरी कसे, असा सवाल उपस्थित होतो. 2015 च्या पॅरीस कराराच्या पलीकडे जाऊन झिरो ईमिशनचे उद्दिष्ट निश्चित करण्याची कारणे जाणून घेण्यासाठीही भारत उत्सूक आहे.

भारताने पॅरीस कराराच्या अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट निश्चितच समोर ठेवले आहे. किंबहुना जी-20 पैकी भारत हा जगातील एक देश आहे की ज्याने क्लायमेट चेंज वरील नियंत्रणासाठी काम सुरू केले आहे. उत्तम धोरणं भारताने त्यासाठी तयार केली आहेत. या उलट अमेरिका, इंग्लंड सारखे विकसित देश आहेत की ज्यांनी कार्बन उत्सर्जन रोखण्याचे उद्दिष्ट कधीच पूर्ण केलेले नाही. तरीही ते जगाला यासंदर्भात हिरीरीने मार्गदर्शन करतात. या उलट भारत याबाबत इमानदारीने पावलं उचलत आहे. भविष्यातही पर्यावरण रक्षणासाठीची आवश्यकता भारताच्या पदोपदी लक्षात राहणार आहे. फक्त त्यासाठी अमेरिकेचा अनाहूत सल्ला आणि हस्तक्षेप मात्र भारताला मान्य नाही….

डॉ. प्रवीण महाजन,
जल अभ्यासक,
डॉ. शंकररावजी चव्हाण राज्यस्तरीय जलभूषण पुरस्कार्थी, महाराष्ट्र शासन.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवा अंतर्गत चला जाणूया नदीला राज्यस्तरीय समिती सदस्य, महाराष्ट्र शासन.
India’s Action Plan Zero Emission by Pravin Mahajan