नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत रेल्वे मंत्रालयाद्वारे प्रस्तावित 2,642 कोटी रुपये (अंदाजे) इतक्या एकूण अंदाजित खर्चाच्या एका प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. आज मंजुरी दिलेला प्रस्तावित प्रकल्प बहुपदरी – मार्गिकांविषयीचा (multi – tracking) असून, या प्रकल्पामुळे रेल्वेचे परिचालन सुलभ होणार असून, त्यामुळे गर्दीचे प्रमाणही कमी होऊ शकणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत भारतीय रेल्वेमार्गावरील सर्वाधिक वर्दळ असलेल्या विभागांमधील आवश्यक पायाभूत सोयी सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. हा प्रकल्प उत्तर प्रदेशातील वाराणसी आणि चंदौली जिल्ह्यांतर्गत राबवला जाणार आहे.
वाराणसी रेल्वे स्थानक, हे भारतीय रेल्वे मार्गावरचे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे. हे रेल्वे स्थानक रेल्वेच्या एका प्रमुख विभागांना जोडणारे स्थानक असून, यात्रेकरू, पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांसाठी प्रवासाच्या दृष्टीने ये-जा करण्याचे प्रवेशद्वार म्हणूनच काम करत आहे. वाराणसी- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय (DDU) जंक्शन हे प्रवासी तसेच मालवाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे रेल्वे जंक्शन आहे. कोळसा, सिमेंट आणि अन्नधान्य यासारख्या वस्तूमालाची वाहतूक तसेच वाढते पर्यटन आणि औद्योगिक मागणीची पूर्तता करण्यात हा मार्ग अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावत आला आहे. त्यामुळेच या मार्गावर प्रचंड कोंडीची परिस्थितीही उद्भवत असते. याच समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी या मार्गावरील पायाभूत सोयी सुविधांमध्ये उपयुक्त सुधारणा करणे आवश्यक झाले होते.
या सुधारणांअंतर्गत गंगा नदीवरील नवीन रेल्वे तसेच रस्ते मार्ग पूल (rail-cum-road bridge) आणि अतिरिक्त तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गिकेची उभारणी अशा नव्या सुविधांचा समावेश आहे. या रेल्वे मार्गाची क्षमता आणि कार्यक्षमता सुधारणे आणि या रेल्वे मार्गाशी जोडलेल्या भौगोलिक क्षेत्राच्या सामाजिक – आर्थिक विकासाला पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने या सुधारणा केल्या जाणार आहेत. या नव्या सुधारणा आणि विकासकामांमळे या रेल्वे मार्गाची कोंडीतून सुटका होण्यासोबतच, प्रस्तावित मार्गावरून दरवर्षी 27.83 लाख टन (Millions of Tonnes Per Annum – MTPA) इतकी मालवाहतूकही होऊ शकेल असा अंदाजही मांडण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वे मार्गाचे सद्यस्थितील जाळे सुमारे 30 किलोमीटरने विस्तारणार आहे.
