नाशिक – इंडियन आईस्क्रीम मॅनुफॅक्टरर्स अससोसिएशनद्वारे नाशिकमध्ये संपन्न झालेल्या बैठकीत आईस्क्रीम उद्योगांना १८ टक्के जीएसटी असल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते, यासाठी असोसिएशचया शिष्टमंडळाने जीएसटी दर कमी करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी यशस्वी चर्चा केली व यामुळेच जीएसटी कौन्सिलने आईस्क्रीम उद्योगाला मोठा दिलासा दिला आहे.
गेल्या वर्षी ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी जीएसटी कौन्सिल बैठकीत आईस्क्रीम पार्लर येथे आईस्क्रीम विक्री केल्यास ५ टक्क्यां ऐवजी १८ टक्के जीएसटी आकारला जाईल व ही वाढ जीएसटी लागू झाल्यापासून म्हणजेच १ जुलै २०१७ पासून लागू केली जाईल आसा निर्णय घेतला. याचा अर्थ कि १ जुलै २०१७ ते २१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत ५ टक्के व १८ टक्के मधील अंतर म्हणजेच १३ टक्के कर हा संभंधित पार्लर विक्रेत्याला भरावा लागेल यामुळे आईस्क्रीम पार्लर मालकांना अनेक आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत होते.
इंडियन आईस्क्रीम मॅनुफॅक्टरर्स अससोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी याची दाखल घेत देशाचे डेअरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला व अर्थमंत्री सौ निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन ही वाढ मागील कालावधी करिता न करता २१ ऑक्टोबर २०२१ पासून लागू करण्याची विनंती केली. याची सकारात्मक दखल अर्थ मंत्रालयाकडून घेण्यात आली व नुकत्याच चंदीगड येथे झालेल्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीत ही वाढ २१ ऑक्टोबर २०२१ पासून लागू करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यात IICMA ला मोठे यश व आईस्क्रीम उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाल्याने अध्यक्ष सुधीर शाहा व सचिव आशिष नहार यांनी जीएसटी कौन्सिलचे आभार मानले.
