विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी भारत सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आता मालदिव येथे भारताचे राजकीय अस्तित्व वाढविण्यासाठी यावर्षी तेथील अड्डू शहरात एक नवे वाणिज्य दूतावास उघडण्याला मंजुरी प्रदान केली आहे. मालदीवमध्ये पहिले वाणिज्य दूतावास सुरू करण्यासंदर्भातील निर्णय मालदीवमध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाला अडचणी निर्माण करणारा ठरणार आहे.
केंद्र सरकारने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर एक अधिकृत माहिती जारी केली. त्यात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२१ मध्ये मालदीवच्या अड्डू शहरात भारतासाठी एक नवे वाणिज्य दूतावास सुरू करण्याला मंजुरी दिली आहे.
भारताच्या ‘पडोस पहले‘ धोरणात मालदीवला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे.’ दूतावास उघडल्याने मालदिवमध्ये भारताचे राजकीय अस्तित्व वाढविण्यास मदत मिळेळ आणि सद्यस्थितीत असलेलले संबंध अधिक सुदृढ होतील. तसेच नव्या आकांक्षांना बळ मिळेल. सरकारने असेही म्हटले आहे की सबका साथ सबका विकास आणि भारताच्या राष्ट्रीय प्राथमिकतेमध्ये सामील असलेला विकास हे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी एक हे एक दूरदर्शी पाऊल असेल.