इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – देशातील नागरिकांसाठी टेलि – लॉ (कायदेशीर माहिती आणि सल्ला देण्यासाठी संपर्क आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर) सेवा या वर्षापासून मोफत उपलब्ध करून दिली जात आहे, अशी घोषणा कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज जयपूर येथे 18 व्या अखिल भारतीय विधी सेवा मेळाव्यात केली.
टेलि -लॉ, 1 लाख ग्रामपंचायतींमधील कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) मध्ये उपलब्ध असलेल्या टेलि/व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंग पायाभूत सुविधांद्वारे कायदेशीर मदत मागणाऱ्या उपेक्षितांना वकिलांशी जोडून मदत करतो. सुलभ आणि थेट उपलब्धतेसाठी टेलि-लॉ मोबाइल अॅप्लिकेशन (अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही) 2021 मध्ये सुरू केले गेले आहे आणि ते सध्या 22 अनुसूचित भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या डिजिटल क्रांतीचा फायदा घेत, टेलि -लॉने केवळ पाच वर्षांत 20 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपर्यंत कायदेशीर सेवांचा पल्ला वाढवला आहे.
कायदेशीर सेवांच्या एकात्मिक वाटपासंदर्भात न्याय विभाग, कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) यांच्यात सामंजस्य करार या कार्यक्रमात झाला. सामंजस्य कराराच्या तरतुदीनुसार, NALSA प्रत्येक जिल्ह्यात केवळ टेलि -लॉ राबविण्यासाठी 700 वकिलांची सेवा प्रदान करेल. हे वकिलांचे पॅनेल आता रेफरल वकील म्हणूनही काम करेल. वाद टाळण्याची आणि प्री-लिटिगेशन स्तरावर विवाद निराकरणासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यात हे वकील मदत करतील. लवकरच 1 कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास त्यामुळे मदत होईल, असा विश्वास रिजिजू यांनी व्यक्त केला.
राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांनी सुनावणीअंतर्गत कैद्यांना कायदेशीर सल्ला/मदत देण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न अधिक तीव्र करावेत जेणेकरून पुनरावलोकन समितीच्या समन्वयाने जास्तीत जास्त कैद्यांची सुटका होईल, असे रिजिजू यांनी सांगितले. या कालावधीत संबंधित जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली यूटीआरसी- अंडर ट्रायल आढावा समितीच्या नियमित बैठकांची ग्वाही उच्च न्यायालयांनी द्यावी (जेणेकरुन कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या जास्तीत जास्त कैद्यांची 15 ऑगस्ट 2022 पूर्वी सुटका करण्याची शिफारस केली जाईल) असे आवाहनही त्यांनी केले.
“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साजरा करण्याचा एक भाग म्हणून भारत सरकारने आधीच कैद्यांना विशेष सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी गृह मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे आधीच जारी केली आहेत. न्याय मिळवणे हा भारतीय राज्यघटनेनुसार विहित कायदेशीर चौकटीचा अविभाज्य भाग म्हणून ओळखला गेला आहे. या दृष्टीकोनाची जाणीव होण्यासाठी आणि आतापर्यंत पूर्ण केलेल्या कामाची उभारणी साध्य करण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणे आणि सरकारचे विविध विभाग, एजन्सी यांच्यात अधिक सहकार्य असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
Indian citizens will get this service free of coast Law Minister Announcement
