नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या दोन महत्त्वाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या दोन्ही सुनावणीत काय झाले याबाबत सर्वांनाच उत्सुकता आहे. पहिली सुनावणी शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह यावर होती. ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. निवडणूक आयोगाच्या विरोधातील या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात कोणतेही कामकाज झाले नाही. आता तीन आठवड्यांनी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.
दुसरी सुनावणी आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीवर कामकाज झाले. या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबतचा निर्णय घ्यायला हवा. विधानसभेचा अध्यक्ष हे एक घटनात्मक पद आहे. विधानसभा अध्यक्ष हे एखाद्या न्यायाधीकरणाप्रमाणे काम करत असले तरी संविधानिक दृष्ट्या आपण त्यांचा उपहास करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन जरी दिली नाही तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा असा त्याचा अर्थ नाही असे न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावले. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय असा प्रश्नही केला. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित निर्देश देताना यावर पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकीस काय कारवाई केली याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. अशा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, किती वेळेत काम करणार याचे टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे ला राज्याच्या सत्तासंघर्षावर निकाल दिला होता. त्यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकर निर्णय घ्यावा, असे कोर्टाने म्हटले होते. पण विधानसभा अध्यक्षांकडून बरेच दिवस कारवाई न झाल्याने ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
What happened in the two hearings in the Supreme Court…
