नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारच्या योजना या जनतेच्या कल्याणासाठी आहेत. जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण (दिशा) समिती शहरासह गावपातळीवर शासकीय योजना प्रभावीपणे पोहचविण्याच्या दृष्टीने सातत्याने काम करीत असते. या योजनांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा) च्या आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ पवार बोलत होत्या. या बैठकीस खासदार हेमंत गोडसे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा परिषदेचे अतिरक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जून गुंडे, मालेगाव महानगरपालिका प्रशासक भालचंद्र गोसावी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रतिभा संगमनेरकर,समितीचे अशासकीय सदस्य यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, उद्यापासून जिल्ह्यात आयुष्मान भव मोहिम सुरू होत असून २ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत होणाऱ्या सेवा पंधरवड्यात विविध आरोग्य विषयक कार्यक्रम व मेळावे राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेंतर्गत जिल्ह्यात आयुष्यमान भारत योजनेचे २३ लाख लाभार्थी असून त्यापैकी ७ लाख लाभार्थ्यांना कार्ड वितरण झाले आहे. आभा कार्डचे जिल्ह्यात आतापर्यंत ११ लाख वितरण झाले आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रूग्णालयांमध्ये आयुष्यमान भव मोहिमेंतर्गत दर शनिवारी मेळाव्याचे आयोजन होणार असून यात नागरिकांना आजारांच्या चाचण्या व उपचार केले जाणार आहेत. याबाबत शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यत लाभ पोहचण्याच्या दृष्टीने जनजागृती करावी. त्याचप्रमाणे आयुष्यमान भारत कार्ड व आभा कार्ड उर्वरित लाभार्थ्यांना प्रदान करण्यात यावेत. अशा सूचना केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार यांनी यावेळी दिल्या.
उद्यापासून जिल्ह्यात विश्वकर्मा योजनेचा शुभारंभ
उद्यापासून जिल्ह्यात विश्वकर्मा योजनेचा शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. नाशिकमध्ये हा कार्यक्रम साजरा होत आहे. विश्वकर्मा योजनेच्या माध्यमातून देशातील 13 हजार कोटींचे पॅकेजचा लाभ वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून हस्तकौशल्याने वस्तू बनविणारे कारागीर व शिल्पकार यांना मिळणार आहे. जिल्ह्यात सीआरएफ च्या माध्यमातून मागील आर्थिक वर्षात 145 कोटींचा निधी प्राप्त झाला त्यातून 16 कामे पूर्ण झाली असून चालू आर्थिक वर्षात 29 कोटींच्या खर्चासाठी अनुदान प्राप्त झाले आहे. यातून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या निविदांची प्रक्रिया सुरू आहे. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम अंतर्गत 2022-23 वर्षात 12 कोटी 90 लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे तसेच या वर्षात 7 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे या माध्यमातून जवळपास 1 लाख 50 हजार दिव्यांग व वंचित लाभार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहचला आहे. पंतप्रधान कृषि सिंचाई योजनेंतर्गत वेगवेगळ्या तीन क्लस्टरच्या माध्यमातून दिंडोरी, सटाणा व मालेगाव येथे पाणलोट क्षेत्राची 26 कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत मागील वर्षात जवळपास 1 लाख 65 हजार शेतकऱ्यांनी विम्याचा 11 कोटी 42 लाख रूपयांचा भरला होता त्यापैकी पहिला टप्प्यात 17 कोटी व दुसऱ्या टप्प्यात 5 कोटी असा एकूण 23 कोटींचा निधी नुकसान भरपाईपोटी 91 हजार शेतकऱ्यांना डिबीटीद्वारे खात्यांवर वितरीत करण्यात आला आहे. यावर्षी 1 रूपयात पिकविमाचा 5 लाख 87 हजार शेतकऱ्यांनी विमा घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार पुढे म्हणाल्या, कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात यात मागील आर्थिक वर्षात 11 कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले असून 1 हजार 277 लाभार्थ्यांपर्यत या योजनचा लाभ पोहचला आहे. याही वर्षात 7 कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून 18 लाभार्थ्यांना आतापर्यंत लाभ प्रदान करण्यात आला आहे. कृषी यांत्रिकरणासाठी वेगवेगळे शेतकी औजारे घेण्यासाठी 15 कोटींचा निधी वितरीत झाला असून 3 हजार लाभार्थ्यांना शेतीसाठी याचा लाभ घेतला आहे. सेंद्रीय शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी परंपरागत कृषी योजना आत्मा तर्फे राबविण्यात येते यातून आतापर्यंत 23 लाखांचे काम झाले असून मागील आर्थिक वर्षात 368 लाभार्थी तर 107 लाभार्थ्यांनी या वर्षात लाभ घेतला आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेच्या माध्यमातून ठिबक सिंचन संच घेण्यासाठी 18 कोटी 83 लाखांचा मागील वर्षात व 7 कोटींचा निधी यावर्षी असा एकूण 25 कोटींचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
यातून 6 हजार लाभार्थांपर्यंत हा लाभ पोहचला आहे. ही योजना ऑनलाईन असल्याने मागणीनुसार अनुदान वितरित करण्यात येत असते. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमातंर्गत 4 कोटींचे अनुदान उपलब्ध झाले यातून वेगवेगळे प्रशिक्षणाचे आयोजन केले जाते. मृदा स्वास्थ कार्ड योजनच्या माध्यमातून शेतीचा पोत सुधारण्यासाठी मातीचे परिक्षण केले जाते. 36 हजार 569 कार्डचे वाटप मागील वर्षात झाले असून यावर्षीचा लक्षांक 38 हजार 150 असून त्यापैकी 35 हजार 800 कार्डचे वाटप पूर्ण झाले आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील मातीचे परिक्षण करून जमिनीची उत्पादकता वाढण्याच्या दृष्टीने या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी केले.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता विषयक जनजागृती व अनुषंगिक कामांसाठी 1 कोटींचा निधी शहरासाठी खर्च झाला आहे. तसेच मालेगाव शहरात 1 कोटींच्या खर्चा व्यतिरिक्त 21 कोटींचा निधी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट साठी मंजूर करण्यात आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन ग्रामीण साठी 4 कोटींचा निधी प्राप्त झाला आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 1222 योजना नाशिक जिल्ह्यासाठी मंजूर झाल्या असून यासाठी 1400 कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे. यातून 1296 गावांना याचा लाभ मिळणार आहे. राष्ट्रीय भूमी अभिलेख अद्यावत कार्यक्रमात जिल्ह्यातील ई मोजणी पूर्ण झाली असून डिजीटल नकाशांचे काम पूर्ण झाले आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून नाशिक जिल्ह्यात चांगले झाले असून या योजनेच्या माध्यमातून मागील वर्षात 6 लाख 34 हजार जॉब कार्डचा 90 हजार कुटुंबाना लाभ देण्यात आला आहे. 101 कोटींची कामे मागील वर्षात झाली आहेत.
याही वर्षात मनरेगाची 53 कोटींची कामे झाली आहेत. राष्ट्रीय स्वास्थ कार्यक्रमातून 152 कोटींचा निधी खर्च झाला यावर्षी 187 कोटींची कामे प्रस्तावित आहेत. एकात्मिक बाल विकास योजनेतून कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीन डिजीटल माध्यमातून काम करण्याची गरज आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ माध्यमातून मुलींचा जन्मदर वाढण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. पीसीपीएनडीटी च्या माध्यमातून सोनोग्राफी सेंटर्सची तपासणी केली जाते. यात नाशिक शहरात 12 सेंटर्स तर ग्रामीण भागात 9 आणि मालेगाव शहरात 2 सेंटर्सवर कारवाई करण्यात आली आहे व 6 सेंटर्स सील करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाची 2014 ते 2023 पर्यंत जवळपास 1 हजार 188 कोटींचे 242 कि.मीचे काम जिल्ह्यात पूर्ण झाले आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून 18 कामे मंजूर असून 14 कामे सुरू आहेत. यासाठी 80 कोटींचा निधी मंजूर आहे. जिल्ह्यातील 13 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ई-नाम अंतर्गत जोडल्या गेल्या असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी यावेळी दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतून लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात 4 पिक व्हॅनचे चावी देवून वितरण केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार व खासदार हेमंत गोडसे, यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल उपस्थित होते.
The Union Minister of State for Health held a meeting of the Direction Committee