इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : स्टॅम्प पेपरचा काळाबाजार थांबून नागरिकांची लूट होऊ नये या उद्देषाने आता १०० आणि ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर व्यवहारातून रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्टॅम्प पेपरऐवजी तितक्याच किंमतीचे फ्रँकिंग बँकेतून करून मिळणार आहे.
प्रतिज्ञापत्र, खरेदी विक्री करार यासारख्या कायदेशीर गोष्टींसाठी वापरला जाणारे १०० व ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर आता व्यवहारातून बाद होणार आहेत. त्याऐवजी तेवढ्याच किमतीचे स्टॅम्प पेपर राष्ट्रीय बँकेतून फ्रेंकिंग करून मिळणार आहेत. त्यामुळे गैरव्यवहाराला आळा बसणार असून, सर्वसामान्यांना स्टॅम्प पेपरसाठी तासन्तास रांगेत उभे राहण्याची गरज भासणार नाही. याबाबत महसूल विभागाने प्रस्ताव तयार केला असून, तो लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. भारतात स्टॅम्प पेपरचे दोन प्रकार आहेत. न्यायिक स्टॅम्प पेपर आणि गैरन्यायिक स्टॅम्प पेपर कायदेशीर किंवा आर्थिक दस्तऐवजांच्या अंमलबजावणीसाठी स्टॅम्प पेपर वापरला जातो. ते अधिकृत मुद्रांक विक्रेते किंवा सरकार मान्यताप्राप्त बँकांमध्ये मिळतात.
तेलगी घोटाळ्यातून घेतला धडा
स्टॅम्प पेपरवर मुद्रांक शुल्क भरले जाते. स्टॅम्प पेपरचे मूल्य व्यवहाराच्या मूल्यावर अवलंबून असते. त्यानुसार योग्य स्टॅम्प पेपर वापरला जातो. अब्दुल करीम तेलगीच्या स्टॅम्प पेपर घोटाळ्यामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करून तेलगीने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला होता. त्यातून धडा घेत महसूल विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या मुद्रांक व शुल्क नोंदणी विभागाने १०० व ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर कायदेशीर व्यवहारातून रद्द करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे.
