इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्य सुनावणीचं वेळापत्रकाबाबत ठाकरे गटातर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे वकिल अॅड असिम सरोदे यांनी सोशल मीडियातून माहिती दिली आहे. या वेळापत्रकात ६ ऑक्टोबर ते २३ नोव्हेंबर दरम्यान हा युक्तिवाद चालणार आहे. सर्व याचिका एकत्रित करण्यासंदर्भात १३ ऑक्टोबरला सुनावणी होईल. २३ नोव्हेंबरनंतर दोन आठवड्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात राज्याच्या विधिमंडळाकडून आजच वेळापत्रक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यात सुनावणीची रूपरेषा सादर करायला सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होते. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष यांनी वेळापत्रक तयार केले आहे.
असीम सरोदे यांनी वेळापत्रकाची दिली ही माहिती
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या न्यायाधिकरणाने शेवटी अपात्रतेबाबतच्या सुनावणीच्या कामकाजाचे वेळापत्रक जाहीर केले.
•6 ऑक्टोबर 2023-
याचिकाकर्ते मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे 23 सप्टेंबर रोजी दाखल करण्यात आलेल्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रावर एकनाथ शिंदे गटाचे वकील त्यांचे उत्तर/म्हणणे दाखल करतील.
- 13 ऑक्टोबर 2023-
अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी या ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ मागणी करण्यात आलेल्या अर्जावर, 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्ड वर आणण्याऱ्या अर्जावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे मांडावे व त्यावर युक्तिवाद होतील. - 13 ऑक्टोबर ते 20 ऑक्टोबर 2023-
अपात्रतात सुनावणी बाबत विधानसभा सचिवालयात दाखल असलेल्या कागदपत्रांची, आदेशांची पाहणी करण्यासाठी, कागदपत्रे शोधण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना संधी देण्यात येईल. ( म्हणजे हा कालावधी केवळ ऑफिशियल कागदपत्रे पाहणी करण्यासाठी आहे) - 20 ऑक्टोबर 2023-
अपात्रतेबाबतच्या सगळ्या पिटीशनची सुनावणी एकत्र व्हावी, 23 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ अतिरिक्त युक्तिवाद व कागदपत्रे रेकॉर्डवर आणण्याची मागणी करणाऱ्या ‘मूळ शिवसेना उद्धव ठाकरे गटातर्फे’ दाखल अर्जांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय आदेश जाहीर करतील.
•27 ऑक्टोबर 2023-
दाखल झालेल्या कागदपत्रांपैकी कोणते डॉक्युमेंट्स ऍडमिट करायचे व कोणते नाकारायचे यावर दोन्ही पक्षांनी आपापले म्हणणे सादर करावे. ( म्हणजे यादिवशी काही कामकाज होणार नाही तर केवळ लेखी म्हणणे सादर करण्याची कार्यालयीन प्रक्रिया होईल)
- 6 नोव्हेंबर 2023-
अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे (issues) विचारात घेतले पाहिजेत यावर दोन्ही पक्षांनी आपले लेखी म्हणणे सादर करावे व एकमेकांना त्याच्या कॉपीज द्याव्यात.
•10 नोव्हेंबर 2023-
अपात्रतेबाबत निर्णय घेतांना काय मुद्दे (issues) विचारात घेऊन नक्की केले पाहिजेत यावर विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतील.
•20 नोव्हेंबर 2023-
प्राथमिक तपासणी (examination in chief) घेण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या साक्षीदारांची यादी व प्रतिज्ञापत्र दाखल करावेत. (म्हणजे यादिवशी सुद्धा काहीही न होता केवळ प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल)
•23 नोव्हेंबर 2023-
या तारखेपासून उलट-तपासणी (cross examination) सुरू होईल आणि आवश्यकतेनुसार तसेच दोन्ही पक्षांच्या वकिलांच्याव सोयीनुसार तारखा देण्यात येतील. शक्य असेल त्याप्रमाणे उलट-तपासणी (cross examination) आठवड्यातून दोनदा घेण्यात येईल.
•अंतिम युक्तिवाद-
सगळ्यांचे म्हणणे-पुरावे ऐकून घेण्याची वरील सर्व प्रक्रिया संपल्यावर दोन आठवड्यानंतर अंतिम सुनावणीसाठी तारीख ठरवली जाईल.
( वरील वेळापत्रक कुणाचीही विशेष अडचण नसल्यास व कुणी सुनावणी तहकुबीचा अर्ज न दिल्यास शक्यतोवर ठरलेल्या तारखानुसार पार पाडला जाईल. व तारखांमध्ये काही बदल झाल्यास तसे वकिलांना कळवले जाईल असे विधानसभा सचिवालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या सहीने जाहीर कळवले आहे.)
या वेळापत्राकाबाबत बोलतांना सरोदे यांनी सांगितले की, याप्रकरणी साक्षी-पुरावे घेण्याची प्रक्रिया राबविण्याची गरज नाही व साक्षी-पुरावे घेण्याचा प्रकार बेकायदेशीरतेकडे नेणारा ठरू शकतो. ज्या गोष्टी आधीच सर्वोच्च न्यायालयात ऍडमिट केल्यात व ज्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेच्या प्रकरणी संपूर्ण निर्णय देण्यात आलेला आहे त्यावर वरील प्रकारे प्रक्रियावादी सुनावणी घेणे म्हणजे कायद्याच्या आडून विलंब लावणे आहे. वेळकाढूपणाला कायद्याच्या चौकटीत घुसवणे हा वाईट पायंडा विधानसभा न्यायाधिकरण ( State Assembly Tribunal) च्या कामकाजात निर्माण होणे कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेला आव्हान देणारे ठरेल. 6 ऑक्टोबर ते 27 ऑक्टोबर 2023 हे कामकाज करायचेच असेल तर ते केवळ 2 दिवसाच्या तरखांमध्ये होणारे आहे. व 27 ऑक्टोबर 2023 ते 23 नोव्हेंबर 2023 हे कामकाज सुद्धा जास्तीत जास्त 4 दिवसात होऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात हा टाईमटेबल दाखल होईल तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा इतके दिवस लावण्याच्या प्रवृत्तीवर नाराजी व्यक्त होईल असे वाटते. घोडामैदान दूर नाही व कुणी घोडेबाजार करू नये यासाठी कायद्याची वेसण कधी लागणार असा प्रश्न लोक आता आम्हाला वकिलांना विचारतात व उत्तर देणे आमच्या हाती नाही कारण सध्या कायद्याच्या तर्कांवर आधारित कामकाज होईलच असे कुणी आश्वस्त करू शकण्याच्या शक्यता अंधुक आहेत.
Shiv Sena MLA disqualification hearing schedule will be as follows
