इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : नुकतीच बिहार सरकारने जनगणनेची माहिती सादर केली. या जनगणनेतील आकडेवारीवरून बरीच चर्चा सुरू आहे. दरम्यान जातीनिहाय जनगणनेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान कुठल्याही प्रकारची स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
बिहार सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या जातिनिहाय जनगणनेचे आकडे नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यावरून अनेक दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. दरम्यान, या जातिनिहाय जनगणनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या जनगणनेला कुठल्याही प्रकराची स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच या प्रकरणी विस्तृत सुनावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. तसेच जातीय जनगणनेच्या सर्व पैलूंचा विचार करण्याची आवश्यतता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले.
गेल्या दोन ऑक्टोबर रोजी जातीय जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. ती याचिका स्वीकार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी आजची तारीख निश्चित केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएम भट्टी यांच्या बेंचने केली. बिहार सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जातिनिहाय आकडेवारीनुसार बिहारची एकूण लोकसंख्या १३.०७ कोटी असून, त्यात ईबीसी ३७ टक्के. ओबीसी २७.१३ टक्के, अनुसूचित जाती १९ टक्के, तर मुस्लीम समुदाय १७.७० टक्के आहे. तसेच ओबीसी समुहामध्ये १४ टक्क्यांपेक्षा काही अधिल लोक हे यादव समुदायातील आहेत.
यादव समाज सर्वाधिक
बिहारमध्ये ओबीसी समुदायामध्ये समाविष्ट असलेल्या यादव समाजाची संख्या राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या १४.२७ टक्के एवढी आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले तेजस्वी यादव हे यादव समाजातीलच आहेत. बिहारमध्ये यादव समाजाची संख्या सर्वाधिक आहे. गतवर्षी केंद्रातील मोदी सरकारने सर्वसाधारण जनगणनेवेळी अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळून इतरांची जनगणना करता येणार नाही, असे केंद्र सरकारने सांगितल्यानंतर बिहार सरकारने जातिनिहास जनगणनेची घोषणा केली होती.
Bihar government’s caste-wise census…supreme court gave this verdict
