इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
बँकेचे संचालक कर्जदार कंपनीत स्वतंत्र संचालक पदावर असताना कर्जदार कंपनीला मंजूर केलेल्या क्रेडिट सुविधेचे नूतनीकरण करताना बँकेने BR कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाल्यानंतर आरबीआयने सारस्वत सहकारी बँकेला २३ लाखाचा दंड ठोठावला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने दिलेल्या आदेशात सारस्वत सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबईने कलम २०(१)(b) (iii) च्या तरतुदी बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९ (BR कायदा) च्या कलम ५६ सह वाचल्या जातात आणि ‘संचालक, त्यांचे नातेवाईक आणि फर्म/कर्ज आणि अॅडव्हान्स’ याविषयी आरबीआयने जारी केलेले निर्देश चिंता ज्यामध्ये त्यांना स्वारस्य आहे. हा दंड BR कायद्याच्या कलम ४६ (४) (i) आणि ५६ सह वाचलेल्या कलम ४७ A (1) (c) मधील तरतुदींनुसार RBI मध्ये निहित अधिकारांचा वापर करताना लावण्यात आला आहे. ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतेवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नाही हे सु्ध्दा आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
या कारवाईची माहिती देतांना आरबीआयने म्हटले आहे की, ३१ मार्च २०२१ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने केलेल्या बँकेची वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यमापन अहवाल आणि त्यासंबंधित सर्व पत्रव्यवहाराच्या तपासणीत, बँकेने BR कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे उघड झाले. आणि बँकेचे संचालक कर्जदार कंपनीत स्वतंत्र संचालक पदावर असताना कर्जदार कंपनीला मंजूर केलेल्या क्रेडिट सुविधेचे नूतनीकरण करताना आरबीआयचे निर्देश जारी केले. परिणामी, त्यात नमूद केल्यानुसार, वैधानिक तरतुदी आणि आरबीआय निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा असा सल्ला देणारी नोटीस बँकेला जारी करण्यात आली.
नोटिशीला बँकेने दिलेले उत्तर, तिच्याद्वारे केलेले अतिरिक्त सबमिशन आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यावर, आरबीआय या निष्कर्षावर पोहोचले की वैधानिक तरतुदींचे पालन न केल्याचा उपरोक्त शुल्क आणि त्याखाली जारी केलेल्या आरबीआय निर्देशांचे पालन केले गेले होते आणि आवश्यक आहे. आर्थिक दंड लादणे. त्यानंतर आरबीआयने हा निर्णय घेतला.
RBI imposed a fine of 23 lakhs on this bank.
