आरबीआयने या दोन मोठ्या बँकेला ठोठावला दंड…..एका बँकेला १२ कोटी १९ लाख तर दुस-या बँकेला ३ कोटी ९५ लाख

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
भारतीय रिझर्व्ह बँकच्या निर्देशाचे उप-उल्लंघन केल्याबद्दल ICICI बँकेला १२ कोटी १९ लाखाचा आर्थिक दंड आकारला आहे. तर कोटक महिंद्रा बँकेला ३ कोटी ९५ लाख रुपयाचा आर्थिक दंड ठोठावला असल्याची माहिती आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थाप योगेश दयाल यांनी दिली.
इतक्या मोठ्या प्रमाणात या दोन्ही मोठ्या बँकेला आरबीआयने दंड ठोठावल्यामुळे बँक वर्तूळात खळबळ निर्माण झाली आहे.

आरबीआयने ICICI बँकेवर कारवाई करतांना सांगितले की, BR कायद्याच्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल आणि त्यात नमूद केल्याप्रमाणे RBI ने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा असा सल्ला देणारी नोटीस बँकेला पाठवली होती. या नोटिशीला बँकेने दिलेले उत्तर, वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशन आणि त्याद्वारे केलेल्या अतिरिक्त सबमिशनचा विचार केल्यानंतर, आरबीआय या निष्कर्षावर पोहोचले की बीआर कायदा आणि आरबीआय निर्देशांच्या तरतुदींचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध होतो. त्यामुळे बँकेवर आर्थिक हा आर्थिक दंड लावण्यात आला.

हे आहे कारण
बँकेच्या पर्यवेक्षी मूल्यमापनासाठी वैधानिक तपासणी (ISE 2020 आणि ISE 2021) RBI द्वारे 31 मार्च 2020 आणि 31 मार्च 2021 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आयोजित केली गेली. संबंधित जोखीम मूल्यांकन अहवाल/निरीक्षण अहवालांची परीक्षा ISE 2020 आणि ISE 2021, आणि त्या संदर्भातील सर्व संबंधित पत्रव्यवहारातून असे दिसून आले की, बँकेने (i) कंपन्यांना कर्ज मंजूर/ वचनबद्ध केले आहे ज्यात तिचे दोन संचालक देखील संचालक होते, (ii) मार्केटिंग आणि गुंतलेली गैर-आर्थिक उत्पादनाची विक्री, आणि (iii) विहित वेळेत आरबीआयला फसवणुकीचा अहवाल देण्यात अयशस्वी ठरले.

कोटक महिंद्रा बँकेवर या कारणाने कारवाई
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने, 17 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या आदेशानुसार, पालन न केल्याबद्दल कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड (बँक) वर ₹3.95 कोटी (रु. तीन कोटी पंचावण्णव लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. “बँकांद्वारे वित्तीय सेवांच्या आउटसोर्सिंगमधील जोखीम आणि आचारसंहिता व्यवस्थापित करणे”, “बँकांनी गुंतलेले रिकव्हरी एजंट”, “बँकांमधील ग्राहक सेवा” आणि “कर्ज आणि अग्रिम – वैधानिक आणि इतर निर्बंध” यावर RBI निर्देश. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, 1949 च्या कलम 46 (4)(i) सह वाचलेल्या कलम 47A(1)(c) च्या तरतुदींनुसार आरबीआयला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.