इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : मराठा आरक्षणावरून मराठा समाज आणि ओबीसीतील संघर्ष वाढणार आहे. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांत त्यावरून महाभारत सुरू झाले असले, तरी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास विरोध करीत ओबीसी नेत्यांनी दिवाळीनंतर रस्त्यावर उतरण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा-कुणबी नोंद असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचे पुरावे आणि कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती नेमली. पुरावे सादर करणाऱ्यांना तातडीने कुणबी दाखले देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ओबीसी नेते अस्वस्थ झाले आहेत. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यास भुजबळ यांनी तीव्र विरोध केला आहे. १७ तारखेला अंबड येथे ओबीसींचा मोर्चा आहे. भुजबळ यांच्या सुरात आता सर्वंच पक्षातील ओबीसी नेते सूर मिसळू लागले आहेत. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जितेंद्र आव्हाड, काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार, भाजपच्या चंद्रशेखर बावनकुळे आदी नेत्यांचा समावेश आहे.
जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्या. सुनील शुक्रे यांनी शिष्टाई केल्याबद्दल भुजबळ यांनी आक्षेप घेतला आहे. भुजबळ यांच्या भूमिकेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शंभूराज देसाई यांनी त्यांच्यावर टीका केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होऊनही सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी भूमिका भुजबळ कशी घेतात, असा सवाल केला जात आहे. महायुती सरकारमध्येच आरक्षणावरून दुही निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. धनगर आणि ओबीसी समाजाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांच्यासह ओबीसी नेत्यांची भुजबळ यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. ओबीसी नेत्यांनी फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, अशी आग्रही भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे. ओबीसी समाज दिवाळीनंतर रस्त्यावर उतरणार आहे. राज्यभरात जिल्हा व तालुक्यांच्या ठिकाणी उपोषण, मोर्चे, निदर्शने अशा विविध प्रकारे आंदोलने करण्यात येतील. ओबीसींचा १७ नोव्हेंबरला जालना जिल्ह्यातील अंबड आणि २६ नोव्हेंबरला हिंगोलीला मेळावा होणार आहे. आमच्या आरक्षणाचे संरक्षण केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही मतपेटीतून आमची ताकद दाखवून देऊ, असे शेंडगे यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका डॉ. बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असून, त्यावर आज नियमित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.