इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ‘नाबार्ड’कडून बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबतची अंतिम नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा पाया, शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठ्याचा मुख्य स्रोत असणाऱ्या या बँकेला आर्थिक अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी बँकेची भांडवल पर्याप्तता वाढविण्यासह इतरही विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. यासंदर्भात अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासह कृती आराखडा तयार करण्यासाठी समिती गठित करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अडचणींबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार सर्वश्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर, नितीन पवार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, सहकार आयुक्त अनिल कवडे (व्हीसीद्वारे), विभागीय सहनिबंधक संतोष पाटील, ‘नाबार्ड’चे मुख्य महाव्यवस्थापक गोवर्धनसिंह रावत, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष (प्रशासक) विद्याधर अनास्कर (व्हीसीद्वारे), नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांसह शेतकरी, विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने नाशिक जिल्हा बँकेला अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळे बँकेची सद्य:स्थिती तपासून, विविध पर्यायांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासह त्याबाबतचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी. या समितीने नाबार्डकडून बँकिंग परवाना रद्द करण्याबाबत आलेल्या नोटीस संदर्भात कृती आराखडा तयार करावा आणि सविस्तर प्रस्ताव नाबार्डला सादर करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिले.
