इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) २५ सप्टेंबर २०२३ च्या आदेशाद्वारे नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्रचा परवाना रद्द केला आहे. परिणामी, २६ सप्टेंबर २०२३ रोजी व्यवसाय बंद झाल्यापासून बँकेने बँकिंग व्यवसाय करणे बंद केले. सहकार आयुक्त आणि निबंधक, महाराष्ट्र यांना देखील बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची आणि त्यासाठी लिक्विडेटरची नियुक्ती करण्याची विनंती करण्यात आल्याचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी सांगितले.
RBI ने बँकेचा परवाना रद्द केल्याची ही आहे कारणे
बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत. यामुळे, ते बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ११(१) आणि कलम २२ (३) (d) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही. बँक कलम २२(३) (a), २२ (२) (b), २२(३)(c), २२(३)(d) आणि २२(३)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह वाचा बँकेचे चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे;
१) सध्याची आर्थिक स्थिती असलेली बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही; आणि बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
२). त्याचा परवाना रद्द केल्यामुळे, नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्रला ‘बँकिंग’चा व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे ज्यात, इतर गोष्टींसह, ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे समाविष्ट आहे, जसे की कलम ५ ( b) बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ५६ सह त्वरित प्रभावाने वाचा.
३) लिक्विडेशनवर, प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) विषयातून ५ लाख (रु. पाच लाख) च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. DICGC कायदा, १९६१ च्या तरतुदींनुसार. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ९९.९२% ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून मिळालेल्या इच्छेच्या आधारावर DICGC कायदा, १९६१ च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी १६ कोटी २७ लाख आधीच अदा केले आहेत.
RBI has canceled the license of this co-operative bank in Nashik district.
