इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजस्थान इंटरनॅशनल सेंटर, जयपूर, राजस्थान येथे ५८ व्या पोलीस महासंचालक (DGsP)/पोलीस महानिरीक्षक (IGsP) परिषद २०२३ चे उद्घाटन केले. ही तीन दिवसीय डीजीपी/आयजीपी परिषद, मिश्र (प्रत्यक्ष आणि दूरस्थ दोन्ही) माध्यमात आयोजित करण्यात आली आहे. जयपूर येथे या परिषदेमध्ये केंद्रीय पोलीस संघटनांचे प्रमुख प्रत्यक्ष उपस्थित आहेत, तर देशभरातून विविध श्रेणींचे ५०० हून अधिक पोलीस अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते गुप्तचर संस्थेच्या (आयबी) अधिकाऱ्यांना विशेष सेवेसाठी पोलीस पदके आणि तीन सर्वोत्कृष्ट पोलीस ठाण्यांना मानचिन्ह प्रदान करण्यात आले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शाह यांनी देशसेवेसाठी बलिदान देणाऱ्या सुरक्षा दलातील शहिदांना आदरांजली वाहिली आणि त्यांच्या सर्वोच्च बलिदानाचे स्मरण केले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केले की २०२३ मध्ये देशाने अमृत काळात प्रवेश केला आहे, आणि त्यांनी, नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करणे आणि ब्रिटिश काळातील कायद्यांच्या जागी तीन नवीन फौजदारी कायदे या दोन महत्वाच्या घडामोडींवर भर दिला. त्यांनी नमूद केले की, नवीन कायदे शिक्षेऐवजी न्याय दानावर भर देतात आणि या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे आपली फौजदारी न्याय प्रणाली सर्वात आधुनिक आणि वैज्ञानिक न्याय प्रणालीमध्ये परिवर्तित होईल. नवीन कायद्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एसएचओ ते डीजीपी स्तरापर्यंत प्रशिक्षण आणि पोलीस ठाण्यापासून, ते पीएचक्यू पातळीवरील तंत्रज्ञान सुधारित करण्याची गरज गृहमंत्र्यांनी अधोरेखित केली. नव्याने उद्भवणाऱ्या सुरक्षा विषयक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी डेटाबेस जोडणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोन स्वीकारण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी २०१४ पासून देशातील सुरक्षेच्या परिस्थितीत झालेल्या एकूण सुधारणांवर भर दिला, विशेषत: जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्य भारत आणि नक्षलप्रभावित भाग या तीन ठिकाणी होणार्‍या हिंसाचारात घट झाली आहे, याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी नमूद केले की गेल्या काही वर्षांत ही परिषद ‘थिंक टँक’ म्हणून उदयाला आली आहे, ज्यामुळे निर्णय घेणे आणि नवीन सुरक्षा धोरणे तयार करणे सुलभ झाले आहे. त्यांनी देशभरातील दहशतवादविरोधी यंत्रणेची रचना, आकार आणि कौशल्य यांच्या एकसमानतेवर भर दिला.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकार करण्यामधील अंतर्गत सुरक्षेची भूमिका अधोरेखित केली.या परिषदेत, सीमांची सुरक्षा, सायबर-धोका, कट्टरतावाद, बनावट ओळख दस्तऐवज जारी करणे आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ते मधून उद्भवणारे धोके, यासह सुरक्षेशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.
