मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील जनतेला सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, माहिती – तंत्रज्ञान, कृषी, क्रीडा, कला व मनोरंजन इ. क्षेत्रातील विविध बाबींची आणि विषयांची माहिती मिळावी यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांचे महत्त्व ओळखून महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ ” मंजूर केला आहे. यामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी पुनर्गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालाचे आज मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासमोर सादरीकरण करण्यात आले.
सदर अधिनियम १ मे १९६८ रोजी संमत झाला असून त्यास ५० वर्षाहून अधिक काळ झाला आहे. त्यामध्ये कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता असल्याने सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ग्रंथालय संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ सुधारणा समिती पुनर्गठित करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालाचे ग्रंथालय संचालनालयाने सादरीकरण केले. यावेळी अहवालातील आवश्यक कालानुरुप सुधारणांच्या प्रारुपास मंत्री श्री. पाटील यांनी मान्यता दिली व त्याबाबत पुढील विहित कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.
राज्यातील ज्या गावांची लोकसंख्या ३ हजार आणि ५ हजार पेक्षा जास्त आहे, परंतू तिथे शासन मान्यता प्राप्त ग्रंथालय नाहीत, अशा गावांची एकूण संख्या व इतर माहिती सर्वेक्षण करून सादर करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या. तसेच सन २०१२-१३ पासून मान्यता व दर्जा बदल करुन देणे शासनाने स्थगित केले आहे. या बाबीवर नवीन कालसुसंगत निकष तयार करून प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. तसेच शासकीय ग्रंथालय इमारतींची दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे आवश्यकतेनुसार सविस्तर प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश मंत्री श्री.पाटील यांनी संबंधित अधिकारी यांना दिले.
यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, उपसचिव प्रताप लुबाळ, प्र.ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर व समितीचे सदस्य सचिव व प्र.ग्रंथालय उपसंचालक शशिकांत काकड उपस्थित होते.
