इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – आम आदमी पार्टी व स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती तर्फे राज्यातील सरकारी नोकर भरतीतील पेपरफुटी व भ्रष्टाचाराच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आम आदमी पार्टीने म्हटले आहे की, संधीसाधू “शिंदे पवार फडणवीस” सरकारच्या काळात सर्वच क्षेत्रात भ्रष्टाचार वाढला असून गेली अनेक वर्षे स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून प्रामाणिकपणे अभ्यास करत सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या राज्यातील लाखो तरुण तरुणींचे स्वप्न उद्ध्वस्त होत असताना देखील हे संधीसाधू सरकार काहीही करत नाही अशी जनतेची भावना आहे.
माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या आकड्यांनुसार २०१४ साली भाजपा सरकार आल्यापासून आज पर्यंत निवृत्त झालेल्या व VRS घेतलेल्या जवळपास ३ लाख पदे राज्य सरकारमध्ये विविध पातळ्यांवर रिक्त आहेत. राज्यातील ७५% कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाचा सगळा भार असून ताबडतोब ३ लाख पदभरती होणे गरजेचे आहे. ही भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, लवकरात लवकर व भ्रष्टाचार मुक्त व्हायला हवी ही आम आदमी पक्षाची भूमिका आहे.
आम आदमी पार्टी गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांसोबत परीक्षा भरतीतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात काम करत असून या लाखो विद्यार्थ्यांना संविधनिक मार्गाने न्याय देण्यासाठी आम आदमी पार्टी कटिबद्ध आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ७५,००० पदांची मेगा भरती करण्यात येईल असे राज्य सरकार तर्फे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार परीक्षा घेण्यासाठी TCS आणि IBPS या दोन एजन्सीची निवड करण्यात आली होती. पण महाराष्ट्रात जवळ-जवळ प्रत्येक नोकर भरतीचा पेपर फोडण्यात आला असून याद्वारे देश द्रोह्यांकडून करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरू आहे, त्याबद्दल विस्तृत माहिती पुढील प्रमाणे :
मुंबई पोलीस भरती पेपरफुटी २०२३:
मुंबई पोलिस भरतीत ८००० पेक्षा जास्त कॉन्स्टेबल आणि ड्रायव्हरच्या पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. परीक्षेत घोटाळा होऊ शकतो याची कल्पना आम्ही परीक्षेपूर्वीच मुंबई पोलिसांना दिली होती, मात्र तरीही योग्य ती खबरदारी न घेतल्याने मुंबई पोलिस भरतीचा पेपर घोटाळेबाजांनी फोडला. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीला फुटलेला पेपर मिळाल्यानंतर आम्ही आमच्या संघटनेच्या वतीने मुंबई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानुसार दहिसर पोलीस स्थानकात पेपरफुटीची FIR दाखल करण्यात आली. मुंबई पोलिसांनी या घोटाळ्याचा सखोल तपास सुरू केला. त्यानंतर १०० हून अधिक आरोपींविरुद्ध पुरावे सिद्ध केले आहेत. अद्याप तपास सुरूच आहे. तरीही उमेदवारांना मेडिकल नंतर नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे. घोटाळेबाजांनी हाय टेक कॉपी करताना इतरांचे सिम कार्ड वापरले असल्यास अशा आरोपींना पकडणे कठीण झाले आहेत, १००% गुन्हेगारांना पकडण्यात आले आहे का ? याच उत्तर मुंबई पोलिसांनी द्यावे. जर १००% पारदर्शक भरती झाली नसेल तर नियुक्त्या देण्याची इतकी घाई का ? सखोल तपास पूर्ण झाल्यानंतरच नियुक्त्या देण्यात याव्यात, अशी आमची मागणी आहे.
वन विभाग पेपरफुटी २०२३:
वन विभागाच्या २,३१८ पदांच्या भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. वन विभाग परीक्षेत काही टोळ्या गैरप्रकार करू शकतात याची माहिती स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीला मिळाली होती त्यानुसार आम्ही संभाजीनगर पोलिसांना याबाबत सूचित केलं होत. परीक्षेच्या दिवशी संभाजीनगर पोलिसांनी टाकलेल्या धाडीत काही आरोपी पेपर फोडताना आढळून आले. आरोपींकडे प्रश्नांचे १११ फोटो सापडले असून परीक्षेदरम्यान पेपर फुटल्याचे सिध्द झालं आहे. वन विभागाच्या परीक्षेत अनेक FIR दाखल झाल्या असून, यामुळे परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. या टोळ्यांनी सदर पेपर नक्की किती आरोपींपर्यंत पोचवीला याचा तपास अजून सुरूच आहे. फक्त आम्ही सूचित केलेल्या आरोपींना पकडण्यात आले पण इतर परीक्षा केंद्रावर किती गैरप्रकार झाले असतील? पेपर फोडून कित्येकांना पाठविण्यात आले असतील? यामुळे प्रामाणिक उमेदवारांना न्याय मिळू शकेल काय? पेपरफुटीनंतरही वनविभागाने निकाल जाहीर करण्याची तयारी केली आहे. मात्र पेपरफुटीमुळे या परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी आमची मागणी आहे.
तलाठी भरती पेपरफुटी २०२३:
४,६४४ तलाठी पदांसाठी दि.१७ ऑगस्ट २०२३ ते १४ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान एकूण ५७ शिफ्ट मध्ये TCS ION कंपनीमार्फत पेपर घेण्यात आले होते. तलाठी परीक्षेसाठी १०,०४१,७१३ उमेदवारांनी अर्ज केले त्यापैकी ८,६४,९६० उमेदवार परीक्षेस हजार होते. तलाठी परीक्षेत अनेक गैरप्रकार झाले ते पुढीलप्रमाणे :
अ) नाशिक पेपरफुटी:* पिंपरी-चिंचवड पोलीस भरती-२०२१, म्हाडा पदभरती-२०२२ मधील आरोपी गणेश गुसिंगे याने तलाठी भरतीचा पेपर पहिल्याच दिवशी फोडला. आरोपींकडे प्रश्न पत्रिकेचे १८६ फोटो आढळून आल्याचे FIR मध्ये नमूद आहे स्पाय कॅमेरा, मायक्रो ब्लूटूथ सारखी अत्याधुनिक उपकरणे वापरून हा पेपर फोडण्यात आला.
ब) श्रीगोंदा जिल्हा. अहमदनगर: येथे एक उमेदवार परीक्षेदरम्यान पुस्तकात कॉपी करून पेपर सोडविताना आढळून आल्याने त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ज्याअर्थी त्याने पुस्तक परीक्षा केंद्राच्या आत नेले त्याअर्थी तलाठी परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कुचकामी होती.
क) वर्धा: तानिया कॉम्प्युटर लॅब – येथील परीक्षा केंद्रातील कर्मचारी परीक्षे दरम्यान लॅपटॉप बराच वेळ केंद्राबाहेर घेऊन गेला आणि नंतर परत केंद्राच्या आत आला. बाहेर गेल्यानंतर त्याने पेपर फोडला नसेल, कोणाला प्रश्न पुरविले नसतील किंवा इतर गैरप्रकार केले नसतील का? केंद्रात आत आल्यानंतर ड्राईव्ह डाऊनलोड करण्यास गेलो होतो असे मोघम उत्तर त्याने दिले. यामुळे परीक्षेच्या पार दर्शकतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
ड) अमरावती आणि सांगली FIR: अमरावती येथील माधव इन्फोटेक नावाच्या परीक्षा केंद्रांवर पेपर फोडण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या हाय-टेक उपकरणांसह एका उमेदवाराला अटक करण्यात आली. सांगलीत मिरज रत्यावरील परीक्षा केंद्रात, परीक्षेआधीच हाय-टेक उपकरणांसहीत अटक करण्यात आली.
इ) TCS ION परीक्षा केंद्र संभाजीनगर: परीक्षा केंद्रातील पर्यवेक्षक उमेदवारांना रफ शीट द्वारे उत्तरे पुरविताना सापडला, त्याला मदत करणारी सफाई कामगार महिला आणि इतर कर्मचारी सुध्दा यावेळी अटक करण्यात आले. परीक्षेदरम्यान कच्या कामासाठी दिले जाणाऱ्या रफ शीटवर उत्तरे उमेदवारापर्यंत पोचविण्यात येत होत्या. परीक्षेतील प्रश्न बाहेरील स्थळावरून पाठविले जात होते तर त्याची उत्तरे शोधून उमेदवारांना रफ शीटद्वारे पुरविण्यात आली. यातील आरोपी पोलिसांना अनायसेच सापडला, गाडी चोरीच्या आरोपीला पकडायला गेलेल्या पोलिसांनी जेव्हा आरोपीचे मोबाईल चेक केले तेव्हा त्यांना यातील काही गोष्टी आढळून आल्या
असे गैरप्रकार नक्की किती परीक्षा केंद्रावर झाले असतील, किती खासगी परीक्षा केंद्राचे मालक किंवा पर्यवेक्षक विकले गेले असतील ? नक्की किती परीक्षा केंद्र मॅनेज झाले असतील किंवा किती शिफ्टचे पेपर फुटले असतील याचा अंदाज न बांधलेला बरा. पण अनेक शिफ्टचे पेपर फुटल्याची आमचा संशय आहे, त्याबाबतचे रफ शीट आणि इतर पुरावे आमच्याकडे आहेत. तलाठी भरतीत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून लाखो रुपयांच्या बदल्यात उत्तीर्ण करून देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले आहे. तलाठी भरती पारदर्शक पद्धतीने झाली नसल्याने प्रामाणिक उमेदवारांवर अन्याय होणार आहे त्यामुळे तलाठी भरती रद्द करून तत्काळ फेरपरीक्षा घ्यावी अशी आमची मागणी आहे.
पेपरफुटी घोटाळ्यांवर आम आदमी पार्टी व विद्यार्थी संघटनांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या “स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती” या राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसोबत सोबत काम करणाऱ्या संघटनेतर्फे जनहित याचिका शनिवार २३ सप्टेंबर, २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.वरील सर्व विभागांना मागण्यांचे निवेदन देऊन सुद्धा कोणत्याही विभागाने या मागण्या मान्य न केल्याने स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे अध्यक्ष – राहुल कवठेकर आणि आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष धनंजय रामकृष्ण शिंदे यांनी मिळून ॲड. मनोज पिंगळे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका, ई-फिलींग क्र. EC-HCBM02-17455-2023 दाखल केली आहे.
स्पर्धा परीक्षांची गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे तयारी करणाऱ्या राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष धनंजय रामकृष्ण शिंदे यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत पुढील मागण्या केल्या आहेत.
१. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष चौकशी समिती (SIT) द्वारे या सर्व घोटाळ्याचा तपास कालबद्ध पद्धतीने तपास करण्यात यावा. भरतीत प्राथमिकदृष्ट्या घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास येत असल्याने याची मा. न्यायालयाच्या देखरेखीखाली SIT चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या सर्व भरती प्रक्रियांची यथास्थिती कायम ठेवावी. SIT तपासात घोटाळा झाल्याचे सिद्ध झाल्यास, अनेक शिफ्टचे पेपर फुटल्याचे समोर आल्यास आणि शेवटच्या आरोपी पर्यंत पोचणे शक्य वाटत नसल्यास या पदभरती रद्द करून नवीन उपाय योजनेसह ताबडतोब फेरपरीक्षा घ्याव्यात. फेरपरीक्षा घेताना विशेष सामिती अंतर्गत नवीन उपाययोजना आणि SOP निश्चीत करून TCS ION/IBPS मार्फत परीक्षा घ्याव्या अन्यथा सरसकट सर्व परीक्षा MPSC आयोगामार्फत घ्याव्यात.
२. महाराष्ट्र राज्यात पेपरफुटी वर कडक कायदा नसल्यामुळे “देशद्रोही गुन्हेगार” गुन्ह्यानंतर FIR झाल्यावर सुद्धा, जामिनावर सुटून पुन्हा तोच गुन्हा करत आहेत. त्यामुळे राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तराखंड या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने पेपरफुटी वर कठोर कायदा करावा. या राज्यांत पेपर फोडणाऱ्यागुन्हेगाराला कमीत कमी १० वर्षाची ते सक्तमजुरी अशी सजा, रू. १० कोटी इतका दंड आहे. तसेच पेपरफुटी मध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांना ५ वर्षं परीक्षा देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
३. महाराष्ट्र सरकारने UPSC / MPSC प्रमाणे सरळ सेवा भरती परीक्षा शुल्क रु. १००/- इतके ठेवावे
४. कंत्राटी करण म्हणजे आधुनिक गुलामीकरण असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. सरकारी नोकरांची “कंत्राटी” पद्धतीने भरती करण्याचा GR राज्य सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा.
Filed a direct PIL against corruption
