इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
दोन समुदायातील हिंसाचारामुळे चर्चेत आलेल्या मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झाला आहे. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने येथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. त्यानंतरही येथील हिंसात्मक घटना थांबलेल्या नाहीत.त्यामुळे मणिपूरमध्ये परिस्थिती गंभीर झाली असून राज्य सरकारने एक मोठी घोषणा केली आहे.
सरकारने संपूर्ण राज्य अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले आहे. तणावाची परिस्थिती पाहता इंटरनेट सेवा देखील बंद करण्यात आली आहे. हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये घट झाल्यानंतर सरकारने अलीकडेच २३ सप्टेंबर रोजी मोबाइल इंटरनेट सेवा पूर्ववत केली होती. पण, पुन्हा एकदा हिंसेची आग वाढत चालली आहे. मणिपूरमधील वाढत्या तणावामुळे मंगळवारपासून पाच दिवसांसाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती.
खरं तर पाच महिन्यांनंतर राज्यात इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यात आली होती. मणिपूर सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, विविध अतिरेकी गटांच्या हिंसक कारवायांमुळे संपूर्ण मणिपूरमध्ये प्रशासनाला मदत करण्यासाठी सशस्त्र दलांची गरज असल्याचे राज्यपालांचे मत आहे. यामध्ये राजधानी इम्फाल, लॅम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लामासांग, पटसोई, वांगोई, पोरोम्पट, हिंगांग, लमलाई, इरिलबुंग, लिमाखोंग, चौबल, विष्णुपुर, नंबोल, मोइरांग, काकचिंग आणि जिरीबाम यांचाही समावेश आहे.
मात्र, राज्यातील १९ पोलीस स्थानकांमध्ये शांतता असून अशा ठिकाणी बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. दोन बेपत्ता विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर मणिपूरमधील परिस्थिती पुन्हा तणावपूर्ण बनली आहे. इम्फाल शहर आणि घाटी परिसरातील भागात विद्यार्थी हिंसक निदर्शने करत आहेत. सुदैवाने आताच्या घडीला तरी हिंसाचाराच्या कोणत्याही मोठ्या घटना घडलेल्या नाहीत, परंतु मणिपूरमध्ये अजूनही तणावपूर्ण परिस्थिती आहे.
राज्य सरकारने काढली अधिसूचना
१ ऑक्टोबर २०२३ पासून प्रभावी १० पोलिस स्टेशन्स वगळता मणिपूरमधील संपूर्ण परिसर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला असल्याची अधिसूचना मणिपूर राज्य सरकारने काढली आहे.
