मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्याचे लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे (निवृत्त) यांनी राज्यपाल रमेश बैस यांची आज राजभवन येथे भेट घेऊन त्यांना लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांच्या कामकाजासंबंधीचा ४९ वा वार्षिक एकत्रित अहवाल सादर केला.
सन २०२१ या अहवालाधीन वर्षात लोकायुक्त कार्यालयात एकूण ६,६१७ प्रकरणे कार्यवाहीकरिता उपलब्ध होती. यापैकी ३,२०२ प्रकरणे अहवालाधीन वर्षात निकाली काढण्यात आली आणि सन २०२१ च्या वर्ष अखेरीस ३,४१५ प्रकरणे प्रलंबित राहिली, अशी माहिती लोकायुक्त कार्यालयाने दिली.
महाराष्ट्रातील लोक आयुक्त संस्था गेल्या पाच दशकांमध्ये अनेक तक्रारदारांची गाऱ्हाणी दूर करण्यात यशस्वी ठरली आहे. चौकशीसाठी हाती घेण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी जवळ-जवळ ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त तक्रारींमधील गाऱ्हाण्यांचे समाधानकारक निवारण झाले, असल्याचे लोकायुक्त कार्यालयाने नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र लोकायुक्त हे राज्यातील सर्वोच्च वैधानिक पद आहे. सरकारच्या विरोधात लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तयार करण्यात हे पद आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्याशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर राज्यपाल लोकायुक्तांची नियुक्ती करतात. या पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे.
Report of the Lokayukta; 3,202 cases settled, 3,415 cases pending
