इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली : शीर्षक वाचून आश्चर्यचकीत होण्याची गरज नाही. एलआयसी या सरकारी कंपनीकडेही जीएसटी थकबाकी असल्याची माहिती पुढे आली आहे. थकबाकीची ही रक्कम थोडीथोडकी नसून तब्बल २९० कोटींच्या घरात आहे.
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला बिहारच्या जीएसटी प्राधिकरणाकडून २९०.५० कोटी रुपयांची टॅक्स नोटीस मिळाली आहे. ही नोटीस बिहारचे अतिरिक्त राज्य कर आयुक्त (अपील), केंद्रीय विभाग, पाटणा यांनी जारी केली असून व्याज आणि दंडासह जीएसटी भरण्याची मागणी करण्यात आलीये. एलआयसीने या टॅक्स नोटीस विरोधात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी या नोटीसीच्याविरोधात जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर निर्धारित वेळेत अपील दाखल करेल असे एलआयसीने २२ सप्टेंबर रोजी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.
जीएसटी अधिकाऱ्यांनी एलआयसीवर पॉलिसीधारकांकडून प्रीमियम पेमेंटवर घेतलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा परतावा न देणे यासह काही उल्लंघनांचा आरोप केला आहे. एलआयसी ही भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. बिहार वस्तू आणि सेवा कर आणि केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा २०१७च्या ७३ (९) अंतर्गत कर नोटीस जारी करण्यात आली आहे आणि व्याज आणि दंडासह जीएसटी भरण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. शुक्रवारी एलआयसीचे शेअर्स बीएसईवर ६५१.२० रुपये आणि एनएसईवर ६५२.५० रुपयांवर किंचित घसरणीसह बंद झाले.
सन फार्मातील २ टक्के हिस्सा विकला
काही दिवसांपूर्वीच एलआयसीने सन फार्मामधील आपली २ टक्के हिस्सा विकला. ४,६९९ कोटी रुपयांना खुल्या बाजारात हा व्यवहार झाला. आता एलआयसीचा सन फार्मामधील हिस्सा १२,०५,२४,९४४ वरून ७,२२,६८,८९० इक्विटी इतका झाला आहे. याआधी, एलआयसीचे फार्मा कंपनीतील भागभांडवल पेड अप कॅपिटलच्या ५.०२३ टक्के होते, जो आता ३.०१२ टक्क्यांवर आले आहे. शेअर्सची विक्री सामान्य व्यवहारांतर्गत खुल्या बाजारातील विक्रीद्वारे केली गेली, ज्याची सरासरी किंमत प्रति शेअर ९७३.८० रुपये आहे. एलआयसीने २०२२ मध्ये आपला आयपीओ आणला होता. हा आयपीओ २१ हजार कोटी रुपयांचा होता. हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ आहे.
LIC owes so many crores
