नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एलआयसी म्हणजेच लाईफ इन्शूरन्स कॉर्पोरेशनमध्ये भारत सरकारचेही शेअर्स आहेत. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा एलआयसीला नफा होतो तेव्हा केंद्र सरकारला त्यातील शेअर दिला जातो. अलीकडेच एलआयसीने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला एक मोठ्ठा चेक दिला. या चेकवरील अमाऊंट हा एलआयसीला झालेल्या नफ्यातील केंद्र सरकारचा शेअर आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये विमा उतरविणाऱ्या शेकडो कंपन्या मार्केटमध्ये आल्या. पण एलआयसीची विश्वासार्हता कमालीची आहे. एलआयसी मागे पडेल, बंद होईल अशी भितीही व्यक्त करण्यात आली होती. पण त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. एलआयसीने भारतातील लोकांच्या मनात आपले स्थान पक्के केले आहे. त्यामुळेच कायम नफ्यात राहणाऱ्या एलआयसीने वेळोवेळी केंद्र सरकारला नफ्याचे शेअर्स दिले आहेत. अलीकडेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना एलआयसीने १८३१.०९ कोटींचा चेक सोपविला. ही रक्कम म्हणजे एलआयसीला झालेल्या नफ्यातील केंद्र सरकारचा शेअर आहे.
केंद्र सरकारचा एलआयसीच्या नफ्यामध्ये ९६.५० टक्के शेअर आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा एलआयसीला नफा होतो तेव्हा तेव्हा केंद्रालाही मोठी रक्कम मिळते. एलआयसीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती यांनी अर्थमंत्र्यांना हा धनादेश सोपविला. एलआयसीने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी प्रतीशेअर १.५ रुपये लाभांश दिला होता. तो ३१ मे २०२२ मध्ये कंपनीने जाहीर केला होता. त्यामुळे २०२२ मध्ये केंद्र सरकारला ९१५ कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता.
प्रती शेअर ३ रुपये!
२०२२ आणि २०२२ मध्ये केंद्र सरकारला नफ्याची रक्कम मिळाली असली तरीही २०२१ मध्ये कुठलाही नफा सरकारसोबत शेअर करण्यात आला नव्हता. मात्र एलआयसीने अलीकडेच प्रती शेअर ३ रुपये लाभांश देण्याची घोषणा केली होती. केंद्राच्या ९६.५० टक्के शेअर्सनुसार केंद्राचे ६,१०,३६,२२,७८१ शेअर्स होतात. प्रती शेअर ३ रुपयांच्या हिशेबाने १८३१.०९ कोटी रुपये होतात. हाच नफा केंद्र सरकारला सोपविण्यात आला.
LIC gave a check of so many crores to the central government; but why
