इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई- नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांच्या समस्यांवर केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून मार्ग काढला जाईल, असा विश्वास देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कांदाप्रश्नी मंत्रालयात आयोजित बैठकीतूनच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना दूरध्वनी केला. त्यानंतर पियुष गोयल यांनीही उपमुख्यमंत्र्यांच्या दूरध्वनीला प्रतिसाद देत आजच सायंकाळी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत, कांदा व्यापाऱ्यांच्या प्रश्नी बैठक घेतली. ही बैठक तीन तासाहून अधिक काळ चालली. पण, यातून संपाबाबत तोडगा निघाला नाही. कांदा व्यापा-यांनी आपला निर्धार कायम ठेवला असल्याची माहिती कांदा व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे यांनी दिली. सात दिवसापासून सुरु असलेला संप पुढे चालु राहणार आहे. नाशिकला व्यापा-यांशी चर्चा केली जाईल असेही ते म्हणाले.
या बैठकीत संपाबाबत तोडगा निघाला नसला तरी इतर विषयांवर चर्चा झाली. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’ यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी, अशी लोकप्रतिनिधींनी मागणी केली आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली येथे २९ सप्टेंबरला बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. दिल्ली येथील बैठकीस राज्य मंत्रिमंडळ सदस्यांचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापाऱ्यांसह ग्राहकवर्गाच्याही हिताचे रक्षण करण्याचा राज्य शासनाचा सर्वतोपरी प्रयत्न आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंदीचा निर्णय मागे घेऊन तातडीने कांदा खरेदी सुरू करावी, असे आवाहन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह उपस्थित मंत्रिमहोदयांनी केले.
नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी पुकारलेला बंदच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज सायंकाळी मुंबईतील सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री तथा नाशिकचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार सर्वश्री हिरामण खोसकर, राहुल आहेर, नितीन पवार, दिलीप बनकर, अॅड. माणिकराव कोकाटे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण (व्हीसीद्वारे), नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (व्हीसीद्वारे) पणन महामंडळाचे संचालक केदारी जाधव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कदम, नाफेड नाशिकचे अधिकारी निखिल पाडदे, नाफेड मुंबईचे अधिकारी पुनीत सिंह, लासलगाव बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे, सहसचिव प्रकाश डमावत, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रशांत देवरे, देवळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बापू देवरे, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष खंडू देवरे, यज्ञेश कडासी, तसेच नांदगाव, उमराणा, येवला, देवळा, लासलगाव, पिंपळगाव या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी, व्यापारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्र शासनाने नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने २ लाख मेट्रिक टन कांदाखरेदीचा घेतलेला निर्णय कांदाउत्पादक शेतकरी आण ग्राहक या दोघांसाठीही फायद्याचा ठरला. परंतु, नाफेड आणि ‘एनसीसीएफ’मार्फत खरेदी केलेला कांदा इतर राज्यातील खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात मिळत असल्याने, राज्यातील व्यापाऱ्यांनाही त्यांचा कांदा खरेदीपेक्षा कमी दरात विकावा लागत होता. यामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान होऊ लागल्याने त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांद्याचे लिलाव बंद केले होते. त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत होता. त्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सकाळी मंत्रालयात आणि संध्याकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे सलग दोन बैठका आयोजित करुन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार बैठकीत मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून २ हजार ४१० रुपये प्रतिक्विंटल दराने नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णयही केंद्र शासनाने घेतला होता. दोन्ही यंत्रणांमार्फत अत्यंत कमी प्रमाणात खरेदी करण्यात आली असून खरेदीची मुदत १० सप्टेंबरला संपली आहे. त्यातच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बंद पुकारल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सकाळी मंत्रालयात कांदा व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आणि तोडगा निघेपर्यंत कांदा खरेदी व्यवहार सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले होते.
आज सकाळी मंत्रालयात कांदा व्यापाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीतूनच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी दूरध्वनीवरुन संपर्क साधून याप्रश्नी तोडगा काढण्यासंदर्भात चर्चा केली होती. उपमुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद देत, आज संध्याकाळीच कांदा व्यापाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन याप्रश्नी तात्काळ तोडगा काढण्याची तयारी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दाखवली. त्यानुसार संध्याकाळी सह्याद्री अतिथीगृह येथे ही बैठक झाली. बैठकीत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा खरेदी व्यापारी आणि ग्राहक या सर्वांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य शासन वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.
