जालना (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मराठा आरक्षण प्रश्नी सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक झाल्यानंतर आज सरकारचे शिष्टमंडळ हे पंधरा दिवसापासून उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी पोहचले आहे. यात मंत्री संदीपान भुमरे आणि माजी मंत्री अर्जुन खोतकर आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे देखील उपस्थितीत आहेत. या भेटीत हे नेते सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या निर्णयाबाबत मनोज जरांगे यांना माहिती देऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील आपला निर्णय जाहीर करणार आहे. ते उपोषण मागे घेतात की ते सुरुच ठेवतात हे महत्त्वाचे असणार आहे.
मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावल्यानंतर त्यांना सलाईन लावण्यात आली आहे. आज गेलेल्या शिष्टमंडळाने तब्येतीला सांभाळा. उपोषण मागे घ्या, अशी विनंती केली आली. हे शिष्टमंडळ मन वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण मनोज जरांगे अद्यापही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मी थोड्या वेळात माध्यमांशी बोलेन. तेव्हा माझी भूमिका स्पष्ट करतो असे त्यांनी सांगितले.
सोमवारी सर्वपक्षीय बैठकीत हा झाला निर्णय़
मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक आहेत, आणि त्यादृष्टीने ठोस पाउले टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती आज सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठा समाजास आरक्षणासंदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सर्व पक्षीय बैठकीत सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काहीतरी थातुरमातुर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यामुळे इतर समाजाने सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवू नये अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली. बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी देखील यावेळी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सहमती दर्शविली व आपल्या सुचना मांडल्या.
संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई
उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
समितीत जरांगे पाटील यांचा प्रतिनिधी
न्यायमूर्ती श्री शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येईल असेही यावेळी ठरले. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठींबा दिला, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.
मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री छत्रपती संभाजीराजे भोसले, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनवणे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत असे सांगून राज्य शासनाणे यासाठी पाउले टाकली आहेत असे सांगितले. प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रास्ताविक करून मराठा आरक्षणविषयक आजपर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
After the all-party meeting, the government delegation met Manoj Jarange
