ध्वनी प्रदूषण आणि घातक लेझर बीमचा प्रश्न आता हायकोर्टात… थेट जनहित याचिका दाखल… कोर्ट बंदी घालणार?

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
सण, कार्यक्रम आणि मिरवणूक इ. मध्ये ध्वनी प्रदुषण आणि घातक लेझर बीमच्या वापराविरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून, मुख्यत्वे विविध धर्मांचे सण, राजकीय कार्यक्रम आणि इतर मिरवणुका आणि कार्यक्रमांच्या वेळी, सर्वसामान्य जनतेला ध्वनिप्रदूषणाचा अत्यंत त्रास सहन करावा लागत आहे. २०२३ च्या गणेशोत्सवा दरम्यान, महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, नाशिक, संभाजीनगर इत्यादीसारख्या अनेक मेट्रो शहरांना अतिशय हानीकारक ध्वनीक्षेपक आणि धोकादायक लेझर बीमच्या बेकायदेशीर वापरामुळे रेकॉर्डब्रेक ध्वनीप्रदूषण, मर्यादेपेक्षा अधिक व अत्यंत धोकादायक ध्वनी पातळीचा सामना करावा लागला.

राज्यातील घातक ध्वनी प्रदूषणामुळे अनेक मृत्यू झाल्याची आणि महाराष्ट्र राज्यातील २०२३ च्या गणेशोत्सवा दरम्यान धोकादायक लेझर किरणांमुळे अनेक लोकांच्या डोळ्यांची दृष्टी खराब झाल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. या संदर्भात प्रतिवादी यांच्या निष्क्रियतेबाबत याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले आहे. ‘नियमांचे उल्लंघन होऊनही काही शिक्षा होत नाही’ असे समजून उल्लंघन करणारे राजरोसपणे वागत आहेत.
याचिकेमध्ये पुढील ६ लोकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
1) महाराष्ट्र राज्य शासन तर्फे मुख्य सचिव
2) कायदा आणि न्याय विभाग, महाराष्ट्र राज्य
3) पर्यावरण आणि हवामान खाते, महाराष्ट्र राज्य,
4) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तर्फे सदस्य सचिव
5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, भारत
6) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस

कायद्याचे उल्लंघन करण्यास कुठलाही धर्म परवानगी देत नाही
धार्मिक सण साजरे करण्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन करण्याची परवानगी कोणत्याही धर्माने दिलेली नाही. राजकीय मिरवणूका आणि धार्मिक उत्सव साजरे करत असताना ध्वनी प्रदूषण नियमांचे बहुतांशी उल्लंघन केले जाते. लाउडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अत्यावश्यक भाग नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच नमूद केले आहे आणि त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ (धर्म स्वातंत्र्य) अंतर्गत संरक्षण उपलब्ध नाही. याचिका केवळ कोणत्याही विशिष्ट धर्म किंवा सणाबाबत नाही तर सर्व प्रकारच्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत आहे.

नुकत्याच संपन्न झालेल्या गणेशोत्सव आणि ईद उत्सवा दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यातील पुणे, मुंबई सारख्या महानगरांमध्ये अनेक ठिकाणी निर्धारीत मर्यादेपेक्षा अधिक ध्वनी उत्सर्जित करणा-या अत्यंत उच्च आणि घातक पातळीच्या ध्वनीक्षेपकांचा राजरोसपणे वापर करण्यात आला, ज्यामुळे सामान्य लोक, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आजाराने ग्रस्त व्यक्ती वाईट प्रकारे प्रभावित झाले. या आवाजाचा त्रास इतका होता की, अनेक ठिकाणी अनेकांना जीव गमवावा लागला. पुणे आणि मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांतील सर्वसामान्य रहिवाशांना आता आगामी राजकीय मोर्चे, सर्व धर्मांचे सण आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये अशाच त्रासाला सामोरे जावे लागण्याची भीती वाटत आहे.

कायदा काय सांगतो आणि वास्तव काय आहे ?
ध्वनी प्रदूषण नियम २००० मधील तरतुदी अनिवार्य /बंधनकारक स्वरुपाच्या आहेत आणि म्हणून सर्व संबंधित अधिकारी या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यास बांधील आहेत. सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून जरी परवानगी मिळाली असली तरी ध्वनी प्रदूषण नियमावलीच्या नियम ५ मधील अनुसूची आणि उपनियम (४) आणि (५) नुसार ध्वनी पातळी राखता येईल अशी ध्वनीक्षेपक वापरणे हे सदर परवानगी घेतलेल्या संस्थांचे कर्तव्य आहे. ध्वनी प्रदूषण नियम २००० मध्ये सध्या परवानगी असलेल्या आवाजाची पातळी निर्धारित केली आहे. खालील तक्त्यामध्ये डेसिबलची परवानगी असलेली पातळी दर्शविली आहे.

आवाजाच्या संदर्भात सभोवतालची हवा गुणवत्ता मानके
क्षेत्र मर्यादा डीबी(ए) मध्ये
दिवसा रात्री
अ) औद्योगिक क्षेत्र 75 70
ब) व्यापारी क्षेत्र 65 60
क) निवासी क्षेत्र 55 45
ड) षांतता क्षेत्र 50 40

वास्तविकता तपासणी: तांत्रिक संस्थांच्या विविध अहवालांनुसार, पुण्यामध्ये नियमांचे सरसकट उल्लंघन केले गेले. निवासी क्षेत्राकरीता परवानगी- डेसीबल कमाल मर्यादा पुणे शहरातील सन 2023 चे गणेशोत्सवा दरम्यान पुणे शहरातील सन २०२३ चे गणेशोत्सवा दरम्यान सरासरी दिवसाचे वेळी डेसीबल 55 100.2 100.3 रात्रीचे वेळी डेसीबल 45 89 रात्री 8 चे दरम्यान 113.1 ध्वनीक्षेपकच्या वापरासाठी रात्री १० ऐवजी मध्यरात्रीपर्यंत कालावधीमध्ये वाढ

पुण्यासारख्या विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिका-यांनी एक अधिसूचना जारी करून साऊंड सिस्टीमच्या वापराची मुदत काही दिवसांसाठी मध्यरात्रीपर्यंत वाढवली होती. अशी अधिसूचना बेकायदेशीर आहे, कारण ध्वनी प्रदूषण नियम २००० मधील तरतुदींनुसार जिल्हाधिका-यांना असे आदेश जारी करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. असे अधिकार फक्त राज्य सरकारकडे आहेत आणि राज्य सरकारला असे अधिकार त्यांच्या अधीनस्थ अधिका-यांना सोपवण्याचा अधिकार नाही. शिवाय, अशी शिथिलता जिल्हानिहाय देता येणार नाही. ते संपूर्ण राज्यासाठी असणे आवश्यक आहे आणि शिथिलता पूर्वनियोजितपणे घोषित करणे आवश्यक आहे.

सामान्य लोकांसाठी दुहेरी संकट
एकीकडे साऊंड सिस्टीम प्लेयर्सद्वारे परवानगी दिलेल्या डेसीबल मर्यादेचे स-हासपणे उल्लंघन केले जात असताना, दुसरीकडे लोकांना अशा धोकादायक पातळीच्या ध्वनी प्रदूषणाचा सामना मध्यरात्रीपर्यंत करायला लावणे ही बाब पूर्णतः राजरोसपणे कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे आणि काही ठिकाणी ध्वनी प्रदूषण मध्यरात्रीनंतरही सुरू असते. अशी शिथिलता शांतता क्षेत्राला लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे.

शांतता प्रवण क्षेत्र: ध्वनी प्रदूषण नियमांच्या नियम 3 च्या उप-नियम (5) नुसार, षांतता क्षेत्रामध्ये रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि न्यायालये यांच्या आजूबाजूच्या १०० मीटरच्या अंतरावरील क्षेत्राचा समावेश होतो. ध्वनी प्रदूषण नियमांच्या संदर्भात असा प्रस्थाापित कायदा आहे की, सदरचे नियम हे सर्व धर्म आणि पंथांना लागू होतात जरी ते षांतता प्रवण क्षेत्रामध्ये असले तरीही. षांतता क्षेत्रामधील मोकळया जागेत लाऊडस्पीकर प्रणाली वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. शांतता क्षेत्रामधील लाऊड स्पीकर किंवा ढोल वाजवणे, हॉर्न वाजवणे, कोणतेही वाद्य वाजवणे, मोठ्या आवाजात अॅम्प्लिफायर वापरणे इ. बाबत शांतता क्षेत्रामध्ये पूर्ण बंदी आहे. ध्वनी प्रदूषणाच्या संदर्भात शांतता क्षेत्रामध्ये कोणतीही शिथिलता देण्याची तरतूद कायद्यात नाही.

राजकीय नेत्यांची डोळेझाक
नुकत्याच पार पडलेल्या गणेशोत्सवादरम्यान पुण्यासारख्या महानगरातील ध्वनिप्रदूषण इतके टोकाला गेले होते की, याठिकाणी कायद्याचे नियम आहेत का आणि कोणी त्याची अंमलबजावणी करत आहे का, असा प्रश्न लोकांना पडू लागला आहे. अत्यंत उच्च पातळीचा आवाज आणि धोकादायक लेसर किरणे यामुळे लोकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागले. हजारो लोकांनी राज्य पोलीस हेल्प लाईन १०२ वर कॉल केला, परंतु अधिका-यांकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले.

पोलीस आणि इतर विभागाने कदाचित उल्लंघनाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी सुसज्ज अशी यंत्रणा तयार केली असेल, परंतु कदाचित या विभागांना त्याची अंमलबजावणी करणे आणि योग्य ती कारवाई करणे या कामगिरीस राजकीय नेत्यांकडून पाठबळ दिले जात नाही आणि त्यामुळेच ध्वनिप्रदूषण नियमांचे राजरोसपणे उल्लंघन होत आहे. ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन करणा-यांचा विविध ठिकाणांना राजकारणी भेट देताना दिसले. प्रस्तूत याचिका ही केवळ सण-उत्सव याव्दारे होणा-या ध्वनी प्रदूशणाबाबतच नव्हे तर बार, पब आणि रेस्टॉरंट्समधून होणारे ध्वनिप्रदूषणाबाबत देखील आहे.

पुणे, मुंबई सारख्या मेट्रो शहरांमधील, पुणे जिल्ह्यातील बालेवाडी, बाणेर, विमान नगर, कल्याणी नगर, कोरेगाव पार्क या निवासी झोनमध्ये आणि राज्यातील इतर मेट्रो शहरांमध्ये विविध ठिकाणी विविध बार, रूफ टॉप बार, पब, क्लब आणि रेस्टॉरंट्स, ध्वनी प्रदूषणाची गंभीर समस्या भेडसावत आहे. अशा व्यावसायिक आस्थापना उच्च आणि धोकादायक पातळीचा ध्वनी उत्सर्जित करणा-या ध्वनीक्षेपक वापर सुरू ठेवतात, ज्यामुळे निवासी झोनमधील रहिवाशांच्या यथायोग्य झोप मिळण्याच्या अधिकारावर परिणाम होतो. संबंधित कार्यकारी अधिकारी हे केवळ राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे अशा उल्लंघनांविरुद्ध कारवाई करत नसल्याचे दिसून येते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने आधीच नमूद केले आहे की, नियम ५ मधील उपनियम ५ अन्वये, खाजगी मालकीची ध्वनीक्षेपक आणि ध्वनी निर्माण करणारे उपकरण खाजगी जागेत, खासगी जागेच्या सीमेवर वापरल्यास, आवाजाची पातळीध्वनी प्रदूषण नियम २००० च्या परिशिष्टामध्ये प्रदान केलेल्या क्षेत्रासाठी निर्दिष्ट केलेल्या विहित ध्वनी मानकाप्रमाणे ५ डेसिबल(ए)पेक्षा जास्त असू शकत नाही. अशा प्रकारे, निवासी क्षेत्राच्या बाबतीत, दिवसाच्या वेळी, आवाज पातळी ६० डेसिबल(ए) पेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि रात्रीच्या वेळी ते खाजगी जागेच्या सीमेवर मग ते रेस्टॉरंट, बार, पब, क्लब किंवा कोणतेही मनोरंजन स्थान असले तरी ५० डेसिबल(ए) पेक्षा जास्त करू शकत नाही.

धोकादायक लेझर बीम वापरण्याचा नवीन ट्रेंड.
याचिकेत लेझर बीमच्या बेकायदेशीर वापरालाही आव्हान दिले आहे. नुकत्याच संपन्न झालेल्या गणेशोत्सवादरम्यान अनेक ठिकाणी/ मिरवणुकांमध्ये, डेसिबल(ए) आवाजाची बेकायदेशीर पातळी उत्सर्जित करणा-या ध्वनीक्षेपकांसह आकर्षणाचा विषय म्हणून धोकादायक प्रकाश लेझर बीम वापरण्याचा एक नवीन ट्रेंड आहे. अशा लेझर बीमसाठी वापरलेले दिवे माणसांच्या उघड्या डोळ्यांसाठी धोकादायक असतात आणि अशा प्रकाशकिरणांच्या संपर्कात आल्याने अनेक लोकांची दृष्टी कायमची खराब झाल्याच्या घटना आहेत. वरकरणी, अशा धोकादायक लेझर बीमच्या वापरासाठी कोणतेही नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत आणि त्यामुळे अधिकारी या समस्येकडे डोळेझाक करत आहेत.

याचिकाकर्ता यांचे म्हणणे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी शासनामार्फत सामान्य माणूस, रुग्ण, मानव, प्राणी आणि निसर्ग यांच्या हितासाठी केली पाहिजे. सर्व लोक त्रस्त झाले आहेत आणि त्यांना शांतता हवी आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत तर्फे संघटक विजय गणपती सागर मोबाईल क्रमांक: 94225 0235

रहिवाशांचे म्हणणे:
शासनाने सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनी उपकरणांचे नियमन करण्यासाठी केंद्रीय धोरण करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अशा केंद्रीय धोरणामध्ये ऑडिओ उपकरणांची चाचणी आणि ते प्रमाणित करण्यासाठी शासकीय प्राधिकरणाची नियुक्ती करणे आणि आवाज निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास ‘ऑटो स्विच ऑफसह डेसिबल कंट्रोल सेटिंग्ज’ करणे इ. या बाबी समाविष्ट होतील
श्री रवींद्र सिन्हा – बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट
मोबाईल नं. – 77740 01188

५ वर्षांपर्यंत कारावास
कलम १९ अंतर्गत हमी दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारामध्ये मौन बाळगण्याचा अधिकार, अनावश्यक आवाज ऐकण्याची सक्ती न करण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे. कलम २१ अन्वये, लोकांना विश्रांतीचा अधिकार, शांत झोपेचा अधिकार आणि सुरक्षित, प्रदूषणमुक्त वातावरण मिळण्याचा अधिकार आहे. प्रदूषण म्हणजे वायू प्रदूषण, ज्यामध्ये ध्वनिप्रदूषणाचा समावेश होतो. कायदा अस्तित्वात आहे. ध्वनी प्रदूषण नियम २००० हे अतिशय स्पष्ट आहेत आणि त्यामध्ये पर्यावरण संरक्षण कायदा उल्लंघन करणा-यांना ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.

अलीकडील ट्रेंडवरून हे स्पष्ट होते की, ध्वनी प्रदूषण आणि लेझर बीम वापराशी संबंधित उल्लंघनांबाबत अधिकारी अजिबातच कारवाई करत नाहीत, कारण त्यांबाबत राजकीय नेत्यांच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा पूर्ण अभाव आहे. त्यामुळे, ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण) नियम २०००, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ ची सक्तपणे अंमलबजावणी करण्याचा आणि गुन्हेगारांना षासन करण्याची मागणी प्रस्तूत याचिकेव्दारे करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत ध्वनी प्रदूषणाच्या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची माहिती मागवण्याचा आणि महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या संदर्भात सर्व प्रतिवादींकडून अशा तक्रारींवर केलेल्या कारवाईच्या अहवालाची मागणी प्रस्तूत याचिकेत केली आहे.

ध्वनी प्रदूषण नियम २००० च्या अनुसूचीनुसार परवानगी दिलेल्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज उत्सर्जित करणा-या लाऊड स्पीकर, ध्वनीक्षेपक यांच्या विक्री, भाडेतत्त्वावर, आयात, उत्पादन आणि वापरावर पूर्ण बंदी करण्यात यावी अशी मागणी प्रस्तूत याचिकेत केली आहे. विविध मिरवणुका, समारंभ, राजकीय किंवा धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये घातक प्रकाश लेझर बीमच्या वापराबाबत, कायदे लागू आहेत किंवा कसे ? आणि त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, आणि जर असे कोणतेही नियम नसल्यास, त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही याचिका प्रतिवादींना मागते. जोपर्यंत राज्य योग्य नियमावली विकसित करत नाही आणि त्याची संपूर्ण महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करत नाही तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी अशा धोकादायक लेझर बीमच्या विक्रीवर आणि वापरावर पूर्ण बंदी घालावी, अशी मागणी प्रस्तूत याचिकेत केली आहे.
The issue of noise pollution and dangerous laser beam is now in the High Court… direct PIL filed…