इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – सरकार बदलले की पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करणे किंवा मंजूर केलेली कामे रद्द करणे ही परंपराच आहे. त्यातही एकाचे सरकार मध्येच पाडून दुसऱ्याने आपले सरकार स्थापन केले असेल तर हा प्रकार ठरलेलाच आहे. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे.
२०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. तीन पक्षांनी भाजपच्या विरोधात आघाडी केली आणि सरकार स्थापन केले. ही आघाडी राज्याला अनपेक्षित होती. पण सरकारचा कारभार सुरू झाला आणि अनेक विकासकामांसाठी निधी मंजूर झाला. काही ठिकाणी तर कामे सुरू झाली. तर काही विकासकामे मंजूर झाली होती, मात्र निधी मंजूर व्हायचा होता. त्यानंतर राजकीय चक्र फिरली आणि राज्यात महायुतीचे म्हणजेच शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले. या सरकारने आपल्या हिशेबाने विकासकामांचा धडाका लावला.
पण, त्याचदरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्या मौखिक आदेशांवरून मुख्य सचिवांनी अधिसूचना काढली आणि महाविकास आघाडीने मंजुरी दिलेल्या विकासकामांना स्थगिती दिली. याविरोधात राज्यभरातून ८० याचिका नागपूर, औरंगाबाद आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या सर्वांवर एकत्रित सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात घेण्यात आली. यामध्ये राज्य सरकारचा हा निर्णय आक्षेपार्ह असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदविले. विकासकामांना स्थगिती देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या या सर्व याचिका आहेत.
आम्ही तर आढावा घेतोय
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘शासन सर्व विकासकामांचा आढावा घेत आहे. अद्याप पन्नास टक्केच काम झाले आहे. या कामाची प्रक्रिया सुरू आहे. तर काही विकासकामांच्या निविदा काढण्यात आल्यामुळे त्यांची मंजुरी नाकारण्याचा प्रश्ननच नाही.’
आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, पण…
उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली असली तरीही यासंदर्भात न्यायालय ढवळाढवळ करणार नसल्याचेही सांगितले. पुढील सुनावणीत सर्व याचिका निकाली काढण्यात येतील, मात्र तरीही सरकारच्या निर्णयावर कुणाला आक्षेप असेल तर त्यांना आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य कायम आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
The High Court reprimanded well…
