इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट असे मिळून सत्तेचा गाडा हाकणाऱ्या त्रिशुळ सरकारमधील विसंवाद आता चव्हाट्यावर येत आहे. गेल्या वर्ष-दीड वर्षाच्या काळात या सरकारला स्वत:चे घेतलेले निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत. यावरून सरकारमधील मतभेद उघड पडले आहेत.
राज्यात मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांचे सरकार ‘ट्रिपल इंजिन सरकार’ असल्याचा दावा केला जातो. महायुतीच्या सरकारमध्ये चांगला संवाद असून सर्वसंमतीने निर्णय घेतले जात असल्याचेही सांगितले जाते. मात्र गेल्या सव्वा वर्षांत एकाने निर्णय घेतला व दुसऱ्याने बदलला असे अनेकदा घडले आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांसाठीच पुरेल, इतका ऊस राज्यात पिकल्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केल्यानंतर सहकार विभागाने इतर राज्यांत उसाच्या विक्रीस बंदी घातली. शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला.
त्याआधी सहा साखर कारखान्यांना ५३९ कोटी रुपये कर्ज देताना संचालकांनी वैयक्तिक जबाबदारी स्वीकारावी लागले, ही अट घातली होती. याबाबत भाजपचे हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, अभिमन्यू पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, रावसाहेब दानवे यांनी फडणवीसांकडे तक्रार केली. त्यामुळे पवार यांच्या वित्त विभागाने टाकलेली ही अट रद्द करावी लागली.
शिंदे गटातील शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतलेला ‘एक राज्य, एक गणवेश’ निर्णयही वादग्रस्त ठरल्याने फिरवावा लागला. सर्व सरकारी शाळेत एकच गणवेश असावा अशा या निर्णयाला पालक आणि शिक्षकांनी विरोध दर्शिवल्यानंतर केसरकरांचा हा प्रयत्न अपयशी ठरला. राज्यसेवा परीक्षेत बदल करण्याच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयावर विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यावर शिंदे सरकारने नवीन परीक्षा पद्धत २०२५ पासून अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपातून एमआयडीसीला बारा हजार कोटींचा फायदा होणार होता. हा निर्णयही स्थगित करावा लागला.
विरोधकांची टीका
सरकारवर स्वत:चेच निर्णय मागे घेण्याची वेळ येत असल्याने विरोधकांनी टीकेचा सूर चढविला आहे. सरकारमधील विसंवादाला त्यांनी लक्ष्य केले आहे. तीन पक्षांच्या सरकारमधील नेत्यांमध्ये संवादापेक्षा विसंवादच जास्त असल्याने निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर येत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व अंबादान दानवे यांनी केला आहे.
