इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली – दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी, सीबीआयसह सर्व सरकारी तपास यंत्रणांना धारेवर धरले. सिसोदिया यांचा मनी लॉंड्रिंगमध्ये सहभाग असल्याचे सिद्ध करा, अन्यथा दोन मिनिटांत खटला निकाली काढू, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले आहे.
संपूर्ण देशात आपल्या बाजुने माहोल तयार करता आला तरीही राजधानी दिल्ली काबीज करता आली नाही, या दुःख भाजपला आहे. २०१३, २०१५ आणि त्यानंतर २०२० मध्ये सलग तीन वेळा आम आदमी पार्टीने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. भाजप आणि काँग्रेसला आसपासही भटकू दिले नाही. अशात गेल्या दोन वर्षांपासून आम आदमी पार्टीच्या मंत्र्यांमागे ईडी लागली. त्यात दिल्लीचे माजी आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन सर्वांत पहिले गळाला लागले. त्यांना अटक झाली आणि प्रकृती खालावल्यानंतरच त्यांना जामीन मिळाला. दुसरीकडे संपूर्ण देशात सर्वोत्तम शिक्षणमंत्री म्हणून नाव कमावणारे मनीष सिसोदिया यांना मनी लॉंड्रिंगच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली. ते अजूनही कारागृहातच आहेत. तर दोन दिवसांपूर्वी आपचे तडफदार खासदार संजय सिंग यांना मद्यविक्री धोरणातील घोटाळ्यात अटक करण्यात आली.
दरम्यान, सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना मात्र न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. जो पूर्वी आरोपी होता, तो आता सरकारी साक्षीदार झाला. मग आता सरकारी साक्षीदाराच्या वक्तव्यावर विश्वास कसा ठेवायचा ?, असा सवाल करून खटल्यातील प्रत्येक गोष्ट पुराव्यानिशी सिद्ध करावी लागेल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.
भूमिका नसेल तर…
मनीष सिसोदिया यांची आर्थिक देवाणघेवाणीत कुठलीही भूमिका नसेल तर मनी लॉंड्रिंगच्या आरोपींमध्ये त्यांचा समावेश का करण्यात आला, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. याशिवाय मालमत्ता प्रकरणातही त्यांचा सहभाग तपास यंत्रणांना सिद्ध करावा लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय पोलीस कॉपी आणि गैरव्यवहाराच्या आकड्यांबाबतही स्पष्टता ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना दिले आहेत.
Where is the evidence? Why accused? Supreme Court holds ED and CBI on the line
